मानसिक आजारग्रस्त विमाधारकांना विमा संरक्षण देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या कंपन्यांना विमा प्राधिकरणाचे स्पष्ट आदेश.
देशात कार्यरत असलेल्या विमा कंपन्यांनी मानसिक आरोग्यसाठीपण विमाधारक रुग्णांना विमा संरक्षण उपलब्ध करून देण्याचे आदेश नियामक मंडळाने जारी केले आहेत. भारतीय विमा नियामक व विकास प्राधिकरण ( आयआरडीएआय) ने विमा कंपन्यांना हे स्पष्ट आदेश १६ ऑगस्ट रोजी दिले आहेत. यामुळे आता सर्व कंपन्यांना या आदेशानुसार मानसिक आजारांच्या उपचारांसाठीही विमा संरक्षण द्यावे लागणार आहे.
मानसिक आरोग्य विधेयकात समाविष्ट मनोविकारांच्या विमा संरक्षणाचा विचार गांभीर्याने न घेता, विमा कंपन्यांनी मनोरुण्ग विमाधारकांना उपचारासाठी विमा संरक्षण देण्यास टाळाटाळ केली आहे. काहींनी त्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली असली तरी या उपचारांसाठी भरमसाठ प्रीमियम घेण्यात येते. या सर्व प्रकारांमुळे मनोविकारांवर उपचारासाठी लागणारा खूप मोठा खर्च सामान्य नागरिकांना उचलता येत नाही व विमा धारक असल्याचा फायदाही घेता येत नाही. सामान्य नागरिकांची अशी होणारी गैरसोय टाळण्यासाठी व विमा धारकांना योग्य ती आर्थिक मदत पोहचविण्यासाठी नियामक मंडळाने हे आदेश जारी केले आहेत. यामुळे यापुढे इतर बाबींच्या संरक्षणासारखंच विमा संरक्षण मानसिक रुग्णांनाही मिळणार आहे.
मानसिक आजारांनी ग्रस्त रुग्णांमध्ये प्रामुख्याने स्किझोफ्रेनिया, बायपोलर, ओसिडी अशा विकारांनी ग्रस्त असलेल्यांची संख्या जास्त असते. यातील अनेक रुग्णांवर ईसीटी अर्थात शॉक ट्रीटमेंट, आरटीएमएम म्हणजेच रिपिटिटीव्ह ट्रान्सक्रॅनिअल मॅग्नेटिक, असे महागडे उपचार उपलब्ध आहेत. मात्र कित्येकांना हा खर्च उचलता येत नसल्याने उपचारापासून वंचित राहावे लागते. अशा मानसिक आजारांसाठी विमा कंपन्यांकडूनही फारशी मदत मिळत नसल्याचे प्राधिकरणाच्या निदर्शनास आले. जर विमा कंपन्यांनी हा विषय गांभीर्याने घेतला, तर मनोविकारांवरही उपचार मिळण्यास लोकांना सुसह्य होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
◆◆◆