राज्याची आर्थिक स्थिती बेताची :१५वे वित्त आयोग

१५व्या केंद्रीय वित्त आयोगाने राज्याची आर्थिक पाहणी करून सादर केलेल्या अहवालात आर्थिक स्थिती खालावल्याचे जाहीर केले आहे.

 

मुंबई , १५ सप्टेंबर

राज्याची आर्थिक स्थिती बिघडली असल्याचे १५व्या वित्त आयोगाने जाहीर केले आहे. भाजप सरकारच्या काळात कर संकलन १७.३ टक्क्यांवरून ११.५ टक्क्यांवर आले असल्याचे वित्त आयोगाने काल स्पष्ट केले.

 

 

राज्याच्या आर्थिक स्थितीची पाहणी करताना १५ व्या वित्त आयोगाने राज्याची आर्थिक परिस्थिती खालावल्याने स्पष्ट केले आहे. राज्याच्या विविध जिल्ह्यांयांत प्रचंड आर्थिक दरी असून, विदर्भ आणि मराठवाड्यातील जिल्ह्यांचे दरडोई उत्पन्न देशाच्या सरासरीपेक्षाही कमी असल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे.एकंदरीत हा अहवाल म्हणजे राज्य सरकारच्या आर्थिक कामकाजाची समीक्षाच आहे.

केंद्रीय वित्त आयोगाकडून या पाहणीत, आर्थिक स्थिती का मंदावली, याची कारणेही देण्यात आली आहेत. राज्य सरकारचे आर्थिक गैरव्यवस्थापन यास कारणीभूत असल्याचे अहवालातून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

वित्त आयोग १७ सप्टेंबरपासून दोन दिवसांच्या राज्याच्या दौऱ्यावर आहे. या दौऱ्यात ते राज्याचे मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते, राजकीय नेते, व्यापारी व उद्योगपती यांची भेट घेणार आहे.

● अहवालातून राज्याच्या आर्थिक स्थितीबाबत 

१) २००९-२०१३ आणि २०१४-२०१७ या दरम्यान राज्याच्या महसूल प्राप्तीत घट.

२) कर उत्पन्नात २००९-२०१३ च्या तुलनेत ८.१६ टक्क्यांनी घट

३) एकूण खर्चापैकी पायाभूत सुविधांवर फक्त ११-१२ टक्के खर्च MyEquity

४) २०१४-१६ पासून ५व्या राज्य वित्त आयोगाची अंमलबजावणी अपेक्षित होती, मात्र राज्यात अजूनही ४थ्या आयोगाच्या शिफारशीच प्रलंबित आहेत.

५) देशातील एकूण सिंचन प्रकल्पातील ३५ टक्के प्रकल्प महाराष्ट्रात आहेत, पण प्रत्यक्षात फक्त १८ टक्के क्षेत्रच सिंचनाखाली आहे.

६) राज्यात जिल्हावार आर्थिक दरी निर्माण झाली आहे. यातही विदर्भ व मराठवाड्यातील जिल्ह्यांचे दरडोई उत्पन्न सरासरी दरडोई उत्पन्नापेक्षाही कमी आहे.

७) मानव विकास निर्देशांकात राज्यातील १२५ ब्लॉक सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्याचे दिसून आले आहे.

८) राज्यातील मागास घटक, अनुसूचित जमातींमधील गरिबी दर अजूनही जास्तच.

 

◆◆◆