शासनाद्वारे आरबीआयच्या स्वायत्ततेच्या गळचेपीचे प्रयत्न

भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर वीरल आचार्य यांचे आगामी पुस्तक ‘क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फायनान्शियल स्टेबिलिटी इन इंडिया’ची प्रस्तावना नुकतीच प्रकाशित झाली असून, त्यातून मध्यवर्ती बँक आणि केंद्र शासन यांच्यातील संबंध उघड झाले आहेत.

 

ब्रेनवृत्त | मुंबई

केंद्र शासनाकडून वेळोवेळी भारतीय रिझर्व्ह बँकेची स्वायत्तता कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, आणि यामुळेच माजी गव्हर्नर उर्जित पटेल यांना जावे लागले, असा खुलासा भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (आरबीआय) माजी नायब गव्हर्नर वीरल आचार्य यांनी केला आहे. वीरल आचार्य यांचे आगामी पुस्तक ‘क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फायनान्शियल स्टेबिलिटी इन इंडिया’ची प्रस्तावना नुकतीच प्रकाशित झाली असून, त्यातून हे उघड झाले आहे. आरबीआयचे माजी गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांच्याप्रमाणेच वीरल आचार्य यांनीही सरकारची धोरणं न पटल्यामुळे वेळेआधीच आपले पद सोडले होते.

आरबीआयचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर यांनी त्यांच्या आगामी पुस्तकांतून केंद्र शासन आणि मध्यवर्ती बँक यांच्यातील संबंधांचे खुलासे करत मोदी सरकारवर अनेक गंभीर आरोप केले आहेत. “केंद्र शासन रिझर्व्ह बँकेची स्वायत्तता कमकुवत करण्याचा सातत्यानं प्रयत्न करीत आहे, म्हणूनच ऊर्जित पटेल यांना अचानक जावे लागले”, असे आचार्य यांनी पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत म्हटले आहे. माजी गव्हर्नर उर्जित पटेल व त्यांनी  नियोजित वेळेपूर्वी आपले पद का सोडले हे देखील त्यांनी या पुस्तकात सांगितले आहे. क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फायनान्शियल स्टेबिलिटी इन इंडिया’ असे शीर्षक असलेले हे पुस्तक त्यांच्या निरीक्षणे, भाषण आणि रिझर्व्ह बँकेच्या आर्थिक धोरणांवरील संशोधनाचा संग्रह आहे.

वाचा | बँकिंग व्यवस्था स्थिर व सुरक्षित असल्याची आरबीआयची ग्वाही

आरबीआय आणि तिच्या स्वायत्ततेवर येणारा दगा याविषयी त्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. आचार्य म्हणतात, “जानेवारी 2017 ते जुलै 2019 या कालावधीत आपल्या नायब गव्हर्नरपदाच्या काळात अनेक धोरणांमुळे देशाचे आर्थिक वातावरण बिघडलेले आहे.” माजी गव्हर्नर उर्जित पटेल यांच्या राजीनाम्याविषयी खुलासा करताना वीरल आचार्य लिहितात “केंद्र सरकार नियामकाच्या स्वायत्ततेचा भंग करीत होते, तसेच अविवेकी पावले उचलून अवास्तव मागण्या करत होते. यामुळे ऊर्जित पटेल यांना वर्ष 2018मध्ये राजीनामा द्यावा लागला.”

ब्रेनबिट्स | ‘रेपो दर’ म्हणजे काय? रेपो दराचे प्रकार कोणते?

पुस्तकाची प्रस्तावनेत त्यांनी लिहिले आहे की, रिझर्व्ह बँकेच्या भविष्यातील कारभाराची रचना अशाप्रकारे केली जात होती की, लक्ष्मणरेषा ओलांडावी  लागणार होती, पण हा प्रयत्न अयशस्वी झाला. याचा परिणाम म्हणून रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक स्थिरतेच्या कारणास्तव ऊर्जित पटेल यांचा बळी दिला. अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेवर ‘रोख आणि कर्जा’साठी पैसे मिळवण्यासाठी जोरदार दबाव आणला जात आहे. इतकेच नाही, तर एनपीए कर्ज घेणाऱ्यांवरील बँकेचे कठोर कामही बंद करण्यात आले.

अलीकडे आरबीआयचे माजी गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांचेही ‘ओव्हरड्राफ्ट-सेव्हिंग द इंडियन सेव्हर’ हे पुस्तक प्रकाशित झाले आहे, ज्यात त्यांनीही शासनावर अनेक गंभीर आरोप केले आहेत. ऊर्जित पटेल म्हणातात, “तत्कालीन अर्थमंत्र्यांशी असलेले त्यांचे मतभेद सरकारच्या दिवाळखोरीच्या बाबींसंबंधीच्या निर्णयापासून सुरू झाले आणि त्यात कंपन्यांकडून बरीच मेहनती घेतली गेली.” वीरल आचार्य हे 2017च्या सुरुवातीस रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर झाले होते आणि मुदत पूर्ण होण्याच्या सहा महिन्यांपूर्वीच २०१९मध्ये आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता.