‘नॅक मूल्यांकन’ सक्तीचे असताना, ज्या महाविद्यालयांचे नॅक मूल्यांकन झालेले नाही अशी महाविद्यालये बंद का झाली नाही? हा निरुत्तर करणारा प्रश्न आहे.
● विनाअनुदानित महाविद्यालयातील पदवी/पदव्युत्तर शिक्षण
सद्यस्थितीत महाराष्ट्रात कला, वाणिज्य व विज्ञान शाखेची एकूण २,९०९ वरिष्ठ महाविद्यालये आहेत.यांपैकी २८ शासकीय महाविद्यालये, १,१७२ अनुदानित महाविद्यालये, तर १,७०९ विनाअनुदानित तत्त्वावरील महाविद्यालये आहेत.
महाराष्ट्रात सन २००० पासून कला, वाणिज्य व विज्ञान शाखेच्या विनाअनुदानित तत्वावर चालणाऱ्या महाविद्यालयांना परवानगी देणे सुरू झाले. सुरवातीला अशी महाविद्यालये शहरी भागातच दिसून यायची. कालांतराने ही महाविद्यालये ग्रामीण भागातही दिसू लागली. अनुदानित महाविद्यालयातही काही तुकड्या विनाअनुदानित तत्वावर सुरू झाल्या. विद्यापीठ अनुदान आयोग (युजीसी)ने विद्यापीठांना व पर्यायाने विद्यापीठांनी महाविद्यालयांना ‘नॅक’ मूल्यांकन सक्तीचे केल्यामुळे शिक्षणाचा दर्जा राखला जाईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु नॅक मूल्यांकनाची अंमलबजावणी ढिसाळ असल्यामुळे शिक्षणाच्या दर्जाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.
अलिकडील आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील २८ शासकीय महाविद्यालयांपैकी २३ महाविद्यालयांचे, अनुदानित ११७२ महाविद्यालयांपैकी ७८५ महाविद्यालयांचे, तर विनाअनुदानित १७०९ महाविद्यालयांपैकी फक्त ११९ महाविद्यालयांचे नॅक मूल्यांकन झालेले आहे. नॅक मूल्यांकन सक्तीचे असताना, ज्या महाविद्यालयांचे नॅक मूल्यांकन झालेले नाही अशी महाविद्यालये बंद का झाली नाही? हा निरुत्तर करणारा प्रश्न आहे. ह्या आकडेवारीनुसार विनाअनुदानित महाविद्यालये नॅक मूल्यांकनाच्या बाबतीत उदासीन का आहेत? यातच पदवी व पदव्युत्तर शिक्षणाच्या दैनावस्थेचे मूळ कारण दडून आहे.
आज ना उद्या महाविद्यालयाला अनुदान मिळेल, या फसव्या आशेवर संस्थाचालकांनी विनाअनुदानित तत्त्वावर महाविद्यालये सुरु केले. निव्वळ तुटपुंज्या फीस च्या आधारावर आवश्यक भौतिक सोई सुविधा पुरविणे, ग्रंथालय सजविणे, शासकीय नियमानुसार पगार देणे शक्य नसते. अशा महाविद्यालयात नोकरी करणाऱ्याला आपल्या भविष्याची कोणतीही शाश्वती नसते. त्यामुळे ‘डोनेशन’ नावाचा रोग लागलेला प्रकार विनाअनुदानित महाविद्यालयात चालत नाही.
व्यवस्थेने नेट /सेट परीक्षेचा कचरा केल्यामुळे आजच्या घडीला बऱ्याचशा विनाअनुदानित महाविद्यालयात नेट/ सेट व पीएचडी (!) धारक प्राध्यापक दिसू लागले आहेत. विनाअनुदानित महाविद्यालयात बहुसंख्य प्राध्यापकांचे वेतन चार हजारापासून सुरू होते. विज्ञान महाविद्यालयात हेच वेतन ७००० ते १५,००० पर्यंत असते. वेळेवर पगार न मिळणे, पोटाला चिमटा घेऊन काम करणे, लग्न जुळण्यास अडचणी येणे, तुटपुंज्या पगारामुळे काहींचे प्रेमभंग होणे, कर्जबाजारी होणे अशा अनेक समस्या यातून उद्भवतात.
विनाअनुदानित महाविद्यालयातील विद्यार्थी क्वचितच क्लासेसला जातो. ग्रंथालयाची अपुरी सोय, विद्यापीठांचे चुकीचे परीक्षेचे स्वरूप, विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाकडे दुर्लक्ष करणारा पाठ्यक्रम, ह्या सर्व बाबींमुळे फक्त परीक्षा दिली तरी पदवी मिळविता येते, हा समज निर्माण झाल्यामुळे सर्व प्रकारची महाविद्यालये ओस पडू लागली आहेत.
अनुदानाच्या बाबतीत सरकारने ‘निश्चित असे’ धोरण ठरवावे. नॅकची अमलबजावणी न करणाऱ्या महाविद्यालयांना मर्यादा घालून द्याव्यात. विहीत मुदतीत अटींची पूर्तता न करणाऱ्या महाविद्यालयांची मान्यता रद्द करावी. ‘नॅकच्या श्रेणीत फेरफार’ अशी बातमी वाचायला मिळण्याऐवजी ‘नॅकच्या अटींची पूर्तता न केल्याने महाविद्यालय बंद’ अशी बातमी कधीतरी वाचायला मिळेल, अशी व्यवस्था निर्माण करावी.
लेख : रूपेशकुमार राऊत
मुख्याध्यापक, पूर्ती पब्लिक स्कुल, सालेकसा, जि. गोंदिया.
सहाय्यक नियोजन अधिकारी ( एमपीएससी )
एमएससी व सेट ( भौतिकशास्त्र), एम. एड., नेट (एज्युकेशन).
इमेल: rupesh.raut7@gmail.com
संपर्क: 9130393162
◆◆◆
विविधांगी माहिती थेट मराठीत जाणून घेण्यासाठी जुळून राहा www.marathibrain.com सोबत ट्विटर, फेसबुक, टेलिग्राम, इंस्टाग्राम आणि इमेलवरून.
आम्हाला लिहा writeto@marathibrain.com वर.