वाढती लोकसंख्या, शिक्षकभरतीविषयी दिसून येणारी शासकीय अनास्था व यांमुळे वाढती शिक्षित बेरोजगारी हे आजच्या भारतीय शिक्षण व्यवस्थेचे विदारक वास्तव आहे. शिक्षण क्षेत्रातील विविध अभ्यासक्रमांची व व्यवस्थापनांची कशी दैना झाली आहे, हे जाणून घेऊया ह्या नव्या लेखमालेतून.
आजच्या लेखात आपण शिक्षणक्षेत्राच्या डी. एड. , बी. एड., एम. एड. या अभ्यासक्रमांत कसे गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत यांचा उहापोह करू.
● डी. एड.
पंचवीस वर्षांपूर्वी १०० टक्के नोकरी देणारा अभ्यासक्रम (कोर्स) म्हणून डी. एड.ची ख्याती होती. विनाअनुदानित महाविद्यालयातही मेरीट लिस्ट लागायची. ‘गाव तिथे शाळा’ उक्तीप्रमाणे सरकारने शाळा सुरू केल्या. मग विवाहाच्या बाबतीतही डी. एड. करणाऱ्यांना सर्वाधिक मागणी होऊ लागली. डी. एड. करणे म्हणजे नोकरी मिळणे, असे सूत्र होते. त्यामुळे विनाअनुदानित महाविद्यालयातही पेमेंट सीटच्या जागेसाठी त्याकाळी एक ते दीड लाख रुपये मोजायला उमेदवार तयार असायचे. सध्या या कोर्सला ‘डी. टी. एड.’ असे नाव आहे. या कोर्सची आज इतकी दैनावस्था झाली आहे की, विद्यार्थी मिळत नसल्याने कित्येक महाविद्यालये बंद पडत आहेत. डी. एड. करून घरी बसणाऱ्यांची संख्या लाखोत आहे. विनाअनुदानित महाविद्यालयात फक्त हजेरी मांडली जाते. क्लासेस होत नाहीत. डी. टी. एड. शिक्षकांची भरती नियमित होत नाही. नोकरीमध्ये असणारे शिक्षक अतिरिक्त ठरत आहेत. त्यांचेच समायोजन होत नसल्यामुळे तेही बेरोजगारांच्या कक्षेत आले आहेत. बऱ्याच जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षकांना विद्यार्थ्यासाठी वणवण भटकावे लागत आहे. बऱ्याच शाळा वेंटीलेटरवर असून विद्यार्थीसंख्या अत्यंत कमी असल्याने कधीही बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. अशा स्थितीत नव्याने डी. टी. एड. करणाऱ्यांचे भविष्य काय असेल याची कल्पना न केलेलीच बरी.
● बी. एड.
ह्या अभ्यासक्रमाचीही अवस्था डी. एड. सारखीच झाली असून. सध्याच्या दोन वर्षाच्या अभ्यासक्रमामुळे आणखीच बिकट परिस्थिती निर्माण झाल्याचे चित्र दिसत आहे. मागणी आणि पुरवठा यातील तंत्र बिघडल्याने लाखो बेरोजगार तयार झाले आहेत. अनेक विद्यार्थी नाममात्र प्रवेश घेऊन फक्त विद्यापीठाची परीक्षा देत आहेत. अनेक बी. एड. महाविद्यालये फक्त सरकारकडून मिळणाऱ्या स्काॅलरशीपच्या भरवशावर टिकून आहेत. NCTEच्या अटींची पूर्तता करू न शकल्यामुळे अनेक महाविद्यालये बंद पडत आहेत.
संस्थाचालकांना नियमित प्राध्यापक नियुक्त करणे परवडत नसल्याने अत्यंत कमी वेतनात ‘कागदोपत्री’ प्राध्यापक ठेवावे लागतात .अशा प्राध्यापकांचे मान्यतापत्र (Approval) विद्यापीठातून काढले जातात. प्रत्यक्षात मात्र प्राध्यापक कार्यरत नसतात.
अशा महाविद्यालयातून बी. एड. च्या विद्यार्थ्यांना कोणतेच प्रशिक्षण मिळत नसल्याचे चित्र आहे. शिक्षणाचा दर्जा किती खालावला हे यावरून लक्षात घ्यावे. एकदाचे बी. एड. झाले म्हणजे नोकरी मिळते असे अजिबात नाही. अनुदानित शाळेत नोकरी पाहिजे असेल तर पंधरा ते वीस लाख रुपये मोजायची तयारी ठेवावी लागते अन्यथा तुमच्यात कितीही ज्ञान असेल तरी त्याला काही किंमत नाही
शिक्षण’भरती’ होणार? की फक्त परीक्षाच?
● एम. एड. अभ्यासक्रम
ह्या कोर्सचीही पुरती वाट लागली आहे. विनाअनुदानित महाविद्यालयात विद्यार्थी मिळेनासे झालेत. एनसीटीई (NCTE) च्या नियमांची पूर्णपणे पायमल्ली केली जाते. महाविद्यालये विनाप्राध्यापक आणि विनासहयोगी प्राध्यापक चालविले जातात. प्राचार्यही हंगामीच असतात. पद भरण्यासाठी जी जाहिरात दिली जाते त्यात वेतन ‘शासकीय नियमानुसार’ असे नमूद असते. प्रत्यक्षात हे वेतन चार हजार ते पंधरा हजार इतकेच असते. बरेच सहायक प्राध्यापक ‘कागदपत्री’च असतात. विद्यार्थी वर्गांत हजर न राहता फक्त परीक्षा देऊन पदवी मिळवितात. अशा रितीने पदवी मिळविलेल्या विद्यार्थ्यांना डी.एड. /बी. एड. प्रशिक्षणार्थ्यांना शिकविण्यासाठी नेट/ सेटची पात्रता असावी लागते. ही परीक्षा ‘बेकारांची फॅक्टरी’ तयार करण्यासाठी आधीच्या तुलनेत सोपी केली आहे. परीक्षा देण्यासाठी एम. एड. ५५% टक्के अशी एकच अट आहे. प्रत्यक्षात मात्र नियुक्तिच्या वेळी दहावी / बारावी/ पदवीचे टक्के पाहिले जातात. पदवी परीक्षेत पन्नास टक्क्यांपेक्षा कमी गुण असतील तर नेट/ सेट पास असूनही विद्यापीठातून मान्यतापत्र (Approval) निघत नाही. विद्यार्थ्यांना याबद्दल काहीच माहीत नसते. एम. एड. कॉलेज जर अनुदानित असतील, तर प्राध्यापक बनण्यासाठी तीस ते पस्तीस लाख रुपये मोजण्याची तयारी ठेवावी लागते. सध्या तर भरती बंद असल्याने ‘पैसे भरण्याची तयारी असलेल्यांना’ हीप्राध्यापक बनता येत नाही!
लेख : रूपेशकुमार राऊत
सहाय्यक नियोजन अधिकारी ( एमपीएससी )
एमएससी व सेट ( भौतिकशास्त्र), एम. एड., नेट (एज्युकेशन),
इमेल: rupesh.raut7@gmail.com
संपर्क: 9130393162
◆◆◆
तुमचे लिखाण, अभिप्राय आणि सूचना आम्हाला पाठवा writeto@marathibrain.com वर.