सामूहिक हिंसा रोखण्यासाठी गृह विभागाच्या प्रतिबंधात्मक सूचना

मुंबई, २८ सप्टेंबर

सामूहिक हिंसा (Mob Violence) आणि सामूहिक अत्याचार (Mob Lynching) यांना आळा घालण्यासंबंधीच्या मार्गदर्शक सूचना राज्य शासनाच्या गृह विभागाने काल संबधित अधिकाऱ्यांना काल जारी केल्या आहेत.

तहसीन पुनावाला यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्राधिलेख याचिकेच्या (Writ Petition) अनुषंगाने व सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करत सामूहिक हिंसा व सामूहिक अत्याचार प्रतिबंधक कारवाई व उपाययोजना राबविणारे परिपत्रक जरी करण्यात आले आहे. हे परिपत्रक राज्याच्या गृ खात्याने जारी केले अजून त्यानुसार राज्यातील सर्व पोलीस अधीक्षकांना जिल्ह्यांमध्ये नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. सामूहिक हिंसा (Mob Violence) आणि सामूहिक अत्याचार (Mob Lynching) याबाबत प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेसंदर्भात नोडल अधिकारी यांना मदत करण्यासाठी एक पोलीस उप अधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यास नियुक्त करण्यात आले आहे.

 

● परिपत्रात समाविष्ट महत्त्वाचे मुद्दे :

१. सामूहिक हिंसेशी संबंधित व्यक्ती व घटना याबाबत गुप्त बातम्या व अहवाल प्राप्त करण्यासाठी एक ‘विशेष कृती दल’ स्थापन करण्याच्या सूचना नोडल अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.

२. नोडल अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील संबंधित पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्यांना, त्यांच्या कार्यक्षेत्रात अशा तऱ्हेच्या घटना होण्याची शक्यता असलेल्या भागाबाबत अधिक दक्षता घेण्याच्या सूचना द्याव्यात, जिल्ह्यातील स्थानिक गुप्तचर विभागाबरोबर महिन्यात किमान एक याप्रमाणे नियमितपणे बैठका घ्याव्यात.

३. गुंडगिरी करणारे, जमावाने हिंसाचार करणारे किंवा कायदा हातात घेणारे अशा व्यक्ती ओळखून काढणे, प्रक्षोभक प्रचार करणाऱ्या साहित्याचा प्रचार थांबविणे किंवा अशा तऱ्हेच्या गोष्टी थांबविणे यासाठी या बैठकीत नोडल अधिकाऱ्यांनी मार्गदर्शन करणे.

४. प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करुनसुध्दा जर सामूहिक हिंसेच्या घटना घडल्याचे पोलिसांच्या निदर्शनास आले, तर ज्या ठिकाणी अशी घटना घडली ते स्थळ ज्या पोलीस ठाण्याच्या कार्यक्षेत्रामध्ये येते त्या पोलीस ठाण्याने भारतीय दंड विधान संहिता किंवा अन्य कायद्यांतर्गत प्रथमदर्शनी अहवाल (तक्रार) विनाविलंब दाखल करणे.

५. या घटनेमधील पीडित व्यक्ती किंवा त्यांच्या कुटुंबियांना आणखी काही त्रास होऊ नये याची काळजी घेण्याचेही सांगण्यात आले आहे. तसेच अशा घटनांचा तपास नोडल अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली करण्यात सांगण्यात आले आहे.

६. परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करण्यास पोलीस अधिकाऱ्यांनी निष्काळजीपणा केल्यास त्यांच्यावर नियमाप्रमाणे आवश्यक ती कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही परिपत्रकात जाहीर करण्यात आले आहे.

 

( संदर्भ: माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालाय)

◆◆◆

 

आम्हाला लिहा writeto@marthibrain.com वर.