सौभाग्य योजनेअंतर्गत १००% विद्युतीकरणाच्या निर्धारित लक्ष्याला डिसेंबर २०१८ पर्यंत पूर्ण करायचे असेल तर देशातील मोठ्या राज्यांना विद्युतीकरणाचा वेग वाढवावा लागेल. आतापर्यंत उत्तरप्रदेश राज्यात सर्वात कमी वीज जोडणीचे काम पूर्ण झाले असल्याचे, एका पाहणीतून स्पष्ट झाले आहे.
नवी दिल्ली, २३ ऑक्टोबर
एकीकडे आपल्याला ‘सौभाग्य योजने’ची जाहिरात करणारे मोठे मोठे शासकीय फलक दिसत असले आणि योजना किती यशस्वी होत चालली आहे, याची चर्चा होताना दिसत असली, तरी शासनाच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेला यशस्वी करण्यासाठी अजून पाहिजे तसे प्रयत्न होणे बाकी आहेत. सौभाग्य योजनेच्या डिसेंबर २०१८ या अंतिम मुदतीपर्यंत शासनाने निश्चित केलेले लक्ष्य पूर्णत्वास न्यायचे असतील तर, देशातील मोठ्या राज्यांना अधिक प्रयत्न घ्यावे लागणार आहेत. त्यातही या राज्यांपैकी उत्तरप्रदेशसारख्या मोठ्या राज्याची स्थिती तर अधिकच मंदावलेली दिसते.
सौभाग्य योजनेंतर्गत डिसेंबर २०१८ पर्यंत लोकांच्या घरांत विद्युतजोडणी करून देण्याचे काम उत्तरप्रदेशमध्ये ७४ टक्क्यांपेक्षा कमी घरांमध्येच झाले असल्याचे, ‘द फायनान्सिअल एक्सप्रेस ‘च्या एका तपासणीतून स्पष्ट झाले आहे. शासनाच्या या योजनेला १०० टक्के यशस्वी करायचे असेल तर देशातील मोठ्या राज्यांना वेगाने घरांमध्ये विद्युतीकरण करण्यावर भर देणे गरजेचे असल्याचे या पाहणीतून स्पष्ट झाले आहे.
‘द फायनान्सिअल एक्सप्रेस’ ने पडताळून पाहिलेल्या अधिकृत माहितीतून असे दिसून आले आहे की, उत्तरप्रदेशमध्ये आतापर्यंत ७४ टक्क्यांपेक्षा कमी विद्युत जोडणीचे काम पूर्ण झाले आहे. प्रतिदिन १.१७ लाख घरांच्या निर्धारित विद्युतीकरणाच्या दराऐवजी दर दिवशी १२, ६१३ घरांचेच विद्युतीकरण उत्तरप्रदेशात होते आहे. पुरेपूर साधने उपलब्ध नसण्याबरोबरच गैर-विद्युतजोडणींचे नियमितीकरण हे सौभाग्य योजनेच्या गतीमध्ये येणारे अडथळे असल्याचे उत्तरप्रदेश सरकारचे म्हणणे आहे.
विद्युतीकरणामध्ये मागे असलेल्या मोठ्या इतर मोठ्या राज्यांमध्ये आसाम, ओडिशा आणि झारखंड या राज्यांचा समावेश आहे. विद्युतीकरणाचे १० टक्क्यांपेक्षा जास्त काम या राज्यांमध्ये बाकी आहे. कर्नाटक, तेलंगणा आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये विद्युतीकरणाचा वेग कमी असला तरी, तिथे अनुक्रमे ९६.४, ९६.६ आणि ९८.९ टक्के विद्युत जोडणी पूर्ण झाली आहे.
● राज्यनिहाय विद्युतीकरणाची स्थिती:
१. वादळी पाऊस आणि तितली चक्रीवादळ यांमुळे ओडिशामध्ये विद्युतीकरणचा वेग मंदावला आहे. तर राजस्थानने ‘ऑफग्रीड’ यंत्रणेतून आधी निर्धारित केलेल्या ८६ हजार ऐवजी ३.५६ घरांना विद्युत पुरवण्याचा निश्चय केला असल्याने त्यास वेळ लागणार आहे. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण या अतिरिक्त ‘ऑफग्रीड’ प्रस्तावाची पाहणी करणार आहे.
२. झारखंडला राज्यात विद्युत जोडणी करण्यासाठी अधिक तांत्रिक मनुष्यबळाची गरज आहे. महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड आणि बिहार या चार राज्यांमध्येच तेवढे अपेक्षित विद्युतीकरण झाले असल्याचे पाहणीतून निदर्शनास आले आहे. यामुळे या राज्यांना त्यांचे विद्युत जोडणीचे ध्येय वेळेवे पूर्ण करण्यास मदत होणार आहे.
३. यांव्यतिरिक्त, तामिळनाडू, केरळ, गुजरात, पंजाब, आंध्रप्रदेश, हरियाणा आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांमध्ये विनाविद्युत जोडणीचे घरांची संख्या खूप कमी असल्याने, त्यातीलही विद्युतीकरण वेळेवर पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
अर्थात, जर शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेला अपेक्षित लक्ष्यापर्यंत घेऊन जायचे असेल तर देशातील मोठ्या राज्यांना विद्युतीकरणाचे वेग वाढवणे गरजेचे आहे हे या पाहणीतून स्पष्ट झाले आहे.
विद्युतमापक यंत्र (मीटर्स) , विद्युत खांब आणि ट्रान्सफॉरमर्स यांची मागणी १४ टक्के प्रतिवर्षं इतकी वाढली असल्याने, आवश्यक विद्युत साधनांचा पुरवठा वाढवण्याचे आदेश केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर. के. सिंग यांनी केंद्रीय विद्युत उपकरण निर्मात्या संघटनेला मागील आठवड्यात दिले होते. विद्युत वितरण करण्यात वेग यावा म्हणून सिंग यांनी सर्वात आधी वीज जोडणीचे काम पूर्ण करणाऱ्या विद्युत वितरण कंपनीस १०० करोड रूपयांचे बक्षीस देण्याचे ठरवले आहे.
◆◆◆
जगभरातील विविधांगी माहिती थेट मराठीत जाणून घेण्यासाठी जुळून राहाwww.marathibrain.com सोबत ट्विटर, फेसबुक, टेलिग्राम, इंस्टाग्राम आणि इमेलवरून.
आम्हाला लिहा writeto@marathibrain.com वर.