राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीच्या सातवा वेतन आयोगबाबत नेमण्यात आलेल्या बक्षी समितीने राज्य शासनाकडे अहवाल सादर केला आहे.
वृत्तसंस्था
मुंबई, ५ डिसेंबर
सातव्या वेतन आयोगासाठी माजी अप्पर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या समितीने अहवाल सादर केला आहे. बक्षी समितीने हा अहवाल मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिव यांच्याकडे सादर केला आहे.
केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना तीन वर्षांआधीच (१ जानेवारी २०१६) सातवा वेतन आयोग लागू झाला आहे. त्याच धर्तीवर राज्यातही सातवा वेतन लागू करण्यात यावा, अशी मागणी करत राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांनी आणि संबंधित संघटनांनी आंदोलन केले होते. त्यांनंतर राज्य सरकारने सातवा वेतन आयोगावर विचार करण्यासाठी एक समिती गठीत केली होती. या समितीचे अध्यक्ष म्हणून गृह खात्याचे अप्पर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांची निवड करण्यात आली होती. या समितीने आपला अहवाल शासनाकडे सादर केला आहे.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१९ पासून सातवा वेतन आयोग लागू होणार असल्याची घोषणा नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी शासनातर्फे करण्यात आली होती. विधानपरिषदेत एका शिक्षक आमदाराच्या प्रश्नाला उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्री दीपक केरकर यांनी ही माहिती दिली होती.
राज्यातील शासकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाची अंमलबजावणी लागू करण्याबाबत नेमलेल्या के.पी. बक्षी समितीचा अहवाल शासनास प्राप्त झाल्यानंतर कार्यवाही करून केंद्राच्या धर्तीवर सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात येईल असे वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले. pic.twitter.com/2reG5H2kZZ
— AIR News Pune (@airnews_pune) November 30, 2018
बक्षी समितीचा अहवाल उशिरा सादर झाला असला, तरी सातवा वेतन आयोग राज्यात लागू होण्यास जास्त वेळ उरलेला नाही. राज्य शासनानेही आधीच १ जानेवारी या तारखेवर शिक्कामोर्तब केले आहे.
◆◆◆