रोजगार हमी योजनेतील जाती-आधारित वेतन प्रणाली बंद करण्याचा निर्णय

ब्रेनवृत्त । नवी दिल्ली


महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्यांतर्गत (MGNREGA) मजुरांना जातनिहाय वेतन दिले जाते. अनेक राज्यांच्या तक्रारींनंतर केंद्र शासनाने योजनेतील ही विवादास्पद जात-आधारित वेतन देयके प्रणाली बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

शासनाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत हा बदल करण्यासाठी सोमवारी एक शासकीय आदेश जाहीर केला आहे. अर्थ मंत्रालयाने ग्रामीण विकास मंत्रालयाला दिलेल्या आदेशात “एकल संग्रहण, एकल एफटीओ (फंड ट्रान्सफर ऑर्डर) तयार करण्याची आणि एकाच एनईएफएमएसमध्ये (राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधी व्यवस्थापन प्रणाली) पैसे हस्तांतरित करण्याची पूर्वीची प्रणाली पुन्हा कार्यान्वित करा” असे निर्देश दिले आहेत. ही नवीन प्रक्रिया कोणत्या तारखेपासून लागू होईल, याची तारीख निश्चित करण्यासही मंत्रालयाला सांगण्यात आले आहे.

प्रातिनिधिक छायाचित्र ; स्रोत : डाऊन टू अर्थ

  नक्की वाचा >>  ब्रेनबिट्स । काय आहे महाराष्ट्र शासनाची ताराराणी योजना?

रोजगार हमी योजनेच्या विद्यमान वेतन प्रणालीत अनुसूचित जाती व जमाती आणि इतर अशा तीन लहान घटकांमध्ये मजुरांची मजुरी दिली जाते. परंतु, आता नव्या निर्णयानुसार सुधारित लेखा प्रक्रिया लागू करून या तिन्ही घटकांचे वेतन एकाच निधी हस्तांतरण आदेशाद्वारे (FTO) जाहीर केले जाईल. अलीकडेच, 11 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या बैठकीत राज्य शासनांनी मनरेगा कायद्यातील जात-आधारित वेतन प्रणालीमुळे सामाजिक ताण वाढत असल्याचा इशारा दिला होता. त्यानंतर केंद्राने ही वादग्रस्त वेतन प्रणाली रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याचे दिसते.

आमचे लिखाण व मजकूर आवडल्यास आम्हाला नक्की कळवा >>> मराठी ब्रेन डॉट इन

ग्रामीण विकास मंत्रालयाचे (MoRD) सचिव एन. एन. सिन्हा ११ तारखेच्या बैठकीत म्हणाले की, “अनेक राज्यांनी नवीन वेतन प्रक्रियेमुळे त्यांना येणाऱ्या अडचणी सांगितल्या आहेत. यामुळे, केवळ सर्व स्तरांवर फक्त कामच वाढले नाही, तर वेगवेगळ्या समुदायांना वेगवेगळ्या वेळी मजुरी दिली जाते, असे राज्यांचे म्हणणे आहे.” 

यापूर्वी २ मार्च रोजी ग्रामीण विकास मंत्रालयाने अर्थ मंत्रालयाच्या सूचनेनुसार एक विवादास्पद निर्देश जाहीर केला होता. त्या निर्देशात राज्यांना मनरेगा कार्यस्थळावर प्रत्येक मस्टर रोलसाठी तिन्ही जातनिहाय गटांपैकी स्वतंत्र असे ३ निधी हस्तांतरण आदेश (एफटीओ) तयार करण्यास सांगितले होते. त्यानंतर केंद्राकडून राज्यांच्या या तीन स्वतंत्र खात्यांमध्ये देयके दिली जातील.

हेही वाचा । ई-श्रम पोर्टलने गाठला १ कोटींचा टप्पा!

अनेक राज्यांतील कित्येक गावांमध्ये असेल आढळून आले आहे, की एकाच रोजगार वेतन नोंदवहीमधून (मस्टर रोल) काही समुदायांना इतरांपेक्षा दोन महिन्यांनंतर पगार मिळालेला आहे, त्यामुळे या समुदायांमध्ये सामाजिक मतभेद होते निर्माण होतात. एका कामगार संस्थेच्या अहवालानुसार, देशातील सुमारे 10 राज्यांमध्ये गेल्या सहा महिन्यांत विश्लेषण केलेल्या 18 लाख एफटीओतून असे आढळून आले आहे, की अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या कामगारांना इतर समुदायांच्या तुलनेत आधी मोबदला मिळतो. त्यामुळे सामाजिक समुदायांमध्ये यावरून ताणाची स्थिती निर्माण होते, अशी तक्रार कर्नाटक, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणासह अनेक राज्य शासनांनी केंद्र शासनाकडे आधीच केली आहे.

 

आमच्या टेलिग्राम वाहिनीत सहभागी व्हा 👉 मराठी ब्रेन


अशीच विविधांगी माहिती, लेख, साहित्य, बातम्या, विश्लेषण इ. थेट मराठीत जाणून घेण्यासाठी www.marathibrain.in सोबत जुळून रहा ट्विटर, फेसबुक, टेलिग्राम, इंस्टाग्राम आणि इमेलवरून.

आम्हाला लिहा : writeto@marathibrain.in

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: