मराठीब्रेन वृत्त
मुंबई, १२ डिसेंबर
नैसर्गिक जलसाठ्यांतून अनधिकृतरित्या पाणी उपसणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश जलसंपदा विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. दुष्काळी परिस्थितीत पाणी चोरी रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे विभागातर्फे सांगण्यात आले आहे.
प्रातिनिधिक फोटो : दै. प्रभात
दुष्काळी परिस्थितीत पाणी टंचाई भासू नये यासाठी पाणीचोरीसारख्या गैरकामांविरुद्ध राज्य शासनातर्फे दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. अनधिकृत पाणी उपसा करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करा , पंप जप्ती आणि वीज तोडणी करा, अशा सूचना जलसंपदा विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. नदी, तलाव, कालव्यातील अनधिकृत पाणी उपसा रोखण्यासाठी देण्यात आलेल्या या सूचनांची अंमलबजावणी योग्यरित्या होते की नाही, हे तपासण्यासाठी शासनातर्फे भरारी पथकाचीही स्थापना केली जाणार आहे.
देशातील महत्त्वाच्या ९१ धरणांमध्ये फक्त ७० टक्के पाणी!
राज्यात दुष्काळसदृश्य स्थिती आतापासूनच निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर पाण्याच्या योग्य नियोजनासाठी व अनधिकृतरित्या पाणी उपसा करण्याच्या कृत्यांना आळा घालण्यासाठी जलसंपदा विभागाने फौजदारी कारवाईचे पाऊल उचलले आहेत.
गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तांचे आमदार निवासावर आंदोलन!
दरम्यान, याआधीही नाशिक, अहमदनगर, जळगाव आणि इतर काही जिल्ह्यांमध्ये अनधिकृत पाणी उपसा करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांतर्फे घेण्यात आले होते.
● राज्य शासनाने जाहीर केलेला दुष्काळ :
राज्य शासनाने गेल्या महिन्यात राज्यातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची यादी जाहीर केली आहे. राज्याच्या ३६ जिल्ह्यांपैकी २६ जिल्ह्यांच्या १५१ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर झाला असून, यांतील ११२ तालुक्यांमध्ये ‘गंभीर’ व ३९ तालुक्यांमध्ये ‘मध्यम ‘ स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर झाला आहे. जून ते सप्टेंबर या कालावधीतील पर्जन्याचे प्रमाण व इतर घटकांचा विचार करून हा दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. यांमध्ये खालील घटकांचा समावेश आहे.
१) जून ते सप्टेंबर या कालावधीतील पर्जन्यची तूट
२) पेरणीखालील क्षेत्र
३) पिकांची स्थिती
४) उपलब्ध भूजलाची पातळी
५) मृदा आर्द्रता
६) दूरसंवेदन निकष
७) वनस्पती निर्देशांक
◆◆◆