२००५ पूर्वी निधन झालेल्या वडिलांच्या संपत्तीवरही मुलीचा समान हक्क

ज्यांच्या वडीलांचे 2005 पूर्वीच निधन झाले आहे, अशी लेकींनाही आता सुधारित हिंदू वारसा हक्क कायद्यानुसार वडीलांच्या संपत्तीवर अधिकार मिळणार आहे. तसेच, कुटुंबातल्या मुलीचे 2005 पूर्वी निधन झाले असेल, तरी देखील तिचा वडिलांच्या संपत्तीवर हक्क असेल आणि या महिलेच्या मुलांचाही आजोबांच्या संपत्तीवर हक्क असेल.

 

ब्रेनवृत्त | नवी दिल्ली

सन २००५ मध्ये हिंदू वारसा हक्क कायद्यात सुधारणा करण्यात आली त्यावेळी वडील किंवा मुलगी हयात असली वा नसली, तरीही त्या मुलीचा हिंदू संयुक्त कुटुंबातील (HUF : Hindu Undivided Family) वडिलांच्या संपत्तीवर समान हक्क असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. २००५ चा सुधारित कायदा अस्तित्वात येण्याआधी काळासाठीही या कायद्याच्या तरतुदी लागू होतात का, याविषयीच्या याचिकेवरील सुनावणी करताना हा निर्णय न्यायालयाने दिला.

हिंदू उत्तराधिकार कायद्यामध्ये 2005 साली सुधारणा करण्यात आली. यानुसार मुलींना पिढीजात संपत्तीवर समान हक्क देण्यात आला, पण हा कायदा अस्तित्त्वात येण्यापूर्वीच्या काळासाठीही हा कायदा लागू होतो का याविषयीच्या काही याचिका कोर्टात दाखल झाल्या होत्या. या याचिकांवर आज सुनावणी करताना न्या. अरुण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील ३ सदस्यीय खंडपीठाने म्हटले की, सन २००५ मध्ये हिंदू उत्तराधिकार कायद्यात सुधारणा करण्यात आली त्यावेळी वडील किंवा मुलगी हयात असली वा नसली, तरीही त्या मुलीचा संयुक्त हिंदू कुटुंबातील वडिलांच्या संपत्तीवर समान हक्क असेल. त्यामुळे ज्यांच्या वडीलांचे 2005 पूर्वीच निधन झाले आहे, अशी लेकींनाही आता वडिलांच्या संपत्तीवर अधिकार मिळणार आहे. तसेच, कुटुंबातल्या मुलीचे 2005 पूर्वी निधन झाले असेल, तरी देखील तिचा वडिलांच्या संपत्तीवर हक्क असेल आणि या महिलेच्या मुलांचाही आजोबांच्या संपत्तीवर हक्क असेल.

यावेळी न्या. अरुण मिश्रा म्हणाले, “मुलींना मुलांप्रमाणेच समान हक्क देण्यात यावेत. मुली आयुष्यभर प्रेमळ लेकी राहतात. मुलीचे वडील हयात असोत वा नसोत, मुलगी आयुष्यभर वडिलांच्या संपत्तीची समान उत्तराधिकारी असेल.” तीन सदस्यांच्या खंडपीठात न्या. मिश्रा यांच्यासह न्या. एस. अब्दुल नझीर आणि न्या. एम. आर. शाह यांचा सहभाग होता.

वाचा | मुस्लिम महिलांनाही आहे मशिदीत नमाज पठणाची परवानगी

दरम्यान, ज्या प्रकरणांमध्ये वडिलांचे निधन हे 9 सप्टेंबर 2005 पूर्वी झालेलं आहे, म्हणजेच कायद्यात सुधारणा होण्यापूर्वी झालेलं आहे, अशा प्रकरणांमध्ये याआधी न्यायालयाद्वारे वेगवेगळे निकाल देण्यात आले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निकालामुळे या सगळ्या शंकांचं निवारण करण्यात आले असून, सगळ्या प्रकारणांसाठी हा निर्णय लागू होणार आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: