स्थलांतर करणाऱ्या मजुरांकडून पैसे घेऊ नका : सर्वोच्च न्यायालय
ब्रेनवृत्त, नवी दिल्ली
टाळेबंदीच्या काळात देशभरात वेगवेगळ्या ठिकाणी प्रवास करणाऱ्या मजुरांची नोंदणी, प्रवासाची आणि खाण्यापिण्याची सोय करताना अनेक उणीवा राहिल्या आहेत. एवढेच नव्हे, तर नोंदणी केल्यानंतरही मजुरांना त्यांच्या राज्यात परत जाण्यासाठी वाट पहावी लागतेय. त्यामुळे, बस वा ट्रेन, कोणत्याही पर्यायाने प्रवास करणाऱ्या कोणत्याही मजुरांकडून प्रवासाचे पैसे घेऊ नका. मजुरांच्या प्रवासाचा आणि अन्नपाण्याचा खर्च राज्यांनी उचलावा’’ असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिले आहेत.
स्थलांतरित मजुरांसाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि केंद्र शासित प्रदेश कोणती पावलं उचलत आहेत, याविषयीची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाने मागितली होती. त्यावर देशभरातील स्थलांतरित मजुरांच्या प्रश्नांबद्दल गुरुवारी न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायाधीश अशोक भूषण, संजय किशन आणि एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. यावेळी विविध राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी याविषयीचे आपले अहवाल न्यायालयात सादर केले.
त्यावर केंद्र शासनानेही न्यायालयात आपले उत्तर सादर केले. देशभरातून 1 मे पासून 4 श्रमिक रेल्वेपासून सुरुवात झाल्यानंतर 27 मे पर्यंतच्या काळामध्ये एकूण 3700 श्रमिक रेल्वेने देशभरातील लाखो मजूर आपापल्या राज्यात, जिल्ह्यात, गावाच्या ठिकाणी पोहचले असल्याची, माहिती केंद्राने सादर केली आहे.
या सुनावणी वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, या प्रवासासाठीचा मजुरांचा खर्च ते राज्यातून निघत आहेत किंवा ज्या राज्यात जात आहेत, त्या राज्यांनी उचलावा. याशिवाय बिहारमधल्या ज्या मजुरांनी तिकिटांसाठी पैसे खर्च केले होते, त्यांना त्याचा परतावा देण्यात आल्याचेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.
(संग्रहित छायाचित्र)
● स्थलांतरित मजुरांच्या प्रवासाविषयी न्यायालयाच्या सूचना
देशभरातून प्रवास करणाऱ्या स्थलांतरित मजुरांच्या प्रश्नाविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने काही महत्त्वाच्या सूचनाही दिल्या आहेत.
– राज्य शासनाने रेल्वे गाड्यांची मागणी केल्याबरोबर रेल्वे प्रशासनाने त्या राज्यांना रेल्वे उपलब्ध करून द्याव्यात.
– राज्यांनी या मजुरांच्या नोंदणीकडे लक्ष द्यावं आणि त्यांना लवकरात लवकर ट्रेन वा बसमध्ये जागा मिळेल, याची खात्री करावी.
– आपल्या राज्यात परतण्यासाठी वाट पाहत अडकून पडलेल्या मजुरांना त्या त्या राज्याने अन्न-पाणी पुरवावे.
– मजुरांच्या प्रवासाची सुरुवात ज्या राज्यातून होत आहे, त्याच राज्याने प्रवासी मजुरांना जेवण आणि पाणी पुरवायचं आहे. तसेच, प्रवासादरम्यान रेल्वे या स्थलांतरित मजुरांना जेवण आणि पाणी देईल.
– रस्त्याने पायी चालत निघालेल्या स्थलांतरित मजुरांना निवारा छावण्यांमध्ये नेण्यात यावे. तिथे त्यांना जेवण आणि मूलभूत सोयी देण्यात याव्यात.