सात जिल्ह्यांतील तलाठी भरतीचा मार्ग मोकळा !

राज्याच्या बीड, औरंगाबाद, नांदेड, सोलापूर, सातारा, धुळे आणि अहमदनगर अशा ७ जिल्ह्यांतील तलाठी पदासाठी निवड झालेल्या एसईबीसी प्रवर्ग सोडून बाकी

Read more

राज्यात ‘लोकशाही दिन’ परत सुरू करण्याचा निर्णय

राज्यातील जनतेच्या अनेक प्रश्नांची स्थानिक पातळीवर सोडवणूक व्हावी यासाठी राज्य शासनाने सप्टेंबर २०१२ पासून राज्यात लोकशाही दिन सुरू करण्यात आला

Read more

यशवर्धन कुमार सिन्हा देशाचे नवे मुख्य माहिती आयुक्त ; निवडीवर काँग्रेस खासदारांचा आक्षेप

माहिती आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा यांच्या निवडीसह माहिती आयुक्त पदांसाठीही निवड करण्यात आली आहे. मात्र, निवड समितीच्या या निवडीवर समितीचे

Read more

पंतप्रधानांद्वारे होणार ३० हजार स्वनिधी कर्जाचे वाटप

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याद्वारे ‘पंतप्रधान स्वनिधी योजने’ अंतर्गत जवळपास ३०,००० फेरीवाल्यांना स्वनिधी कर्जांचे उद्या (मंगळवारी) आभासी पद्धतीने वाटप केले जाणार

Read more

जी. सी. मुर्मु देशाचे नवे ‘नियंत्रक व महालेखापरीक्षक’

जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाच्या उपराज्यपाल पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी गुजरात कॅडरचे माजी आयएएस अधिकारी गिरीश चंद्र मुर्मु यांची

Read more

राज्याच्या पर्यावरण विभागाच्या प्रधान सचिवपदी मनीषा म्हैसकर

ब्रेनवृत्त | मुंबई राज्याच्या पर्यावरण विभागाच्या नव्या प्रधान सचिव म्हणून मनीषा म्हैसकर यांनी काल पदभार स्वीकारला. श्रीमती म्हैसकर या १९९२

Read more

स्थानिक स्वराज्य संस्थांना २,९१३ कोटी ५० लाखांचा निधी प्राप्त

ब्रेनवृत्त | पुणे पंधराव्या वित्त आयोगाच्या तरतुदीनुसार राज्यातील जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींना एकूण २,९१३ कोटी ५० लाख रुपयांचा

Read more

आता आधारसाठी ओळखपत्रांची गरज नाही !

आधार बनविण्याच्या प्रक्रियेसाठी लागणाऱ्या आवश्यक अशा कागदपत्रांमध्ये प्राधिकरणाने नागरिकांना सूट दिली आहे. त्यामुळे आता आधार ओळखपत्र बनविण्यासाठी आवश्यक असणारी कागदपत्रे

Read more

आता मुंबईच्या धर्तीवर सर्व जिल्ह्यांत ‘कोव्हिड-१९’ कृती दल

ब्रेनवृत्त | मुंबई राज्यात ‘कोव्हिड-१९’ विरूद्धचा लढा अधिक प्रभावी करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सूचनेनुसार मुंबईच्या धर्तीवर राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये

Read more

गतिमान प्रशासन : सोनेरी स्वप्न आणि रखरखते वास्तव

मोठा गाजावाजा करत गतिमान प्रशासन व नागरिकांच्या सुविधेसाठी राज्याने ‘ई-शासन धोरण’ आणले, महाराष्ट्र लोकसेवा हमी अधिनियम, २०१५ लागू केेले. इतकेेच

Read more
error: Content is protected !!