ब्रेनवृत्त | नवी दिल्ली
पर्यावरणस्नेही वाहतूक व्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी विद्युत वाहनांवरील (इलेक्ट्रिक व्हेईकल) वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) १२ टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्याचा निर्णय वस्तू व सेवाकर परिषदेने (जीएसटी कौन्सिल) काल झालेल्या बैठकीत घेतला. सोबतच, फॉर्म जीएसटी सिएमपी-०२ विवरणपत्रे दाखल करण्याची अंतिम मुदत ३० सप्टेंबरपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
विविध वस्तू आणि सेवांवर आकारल्या जाणाऱ्या करांच्या संरचनेत बदल करण्यासाठी काल जीएसटी परिषदेची ३६ वी बैठक पार पडली. या बैठकीत विद्युत वाहनांवरील वस्तू आणि सेवा कराच्या दराची कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता विद्युत वाहनांवर १२ टक्क्यांऐवजी ५ टक्के वस्तू आणि सेवा कर आकारला जाणार आहे. हा नवीन जीएसटी दर १ ऑगस्टपासून अमलात येणात असल्याचे वित्त मंत्रालयाने निवेदनातून जाहीर केले आहे.
गोव्याच्या रस्त्यांवर इलेक्ट्रिक बसची फेरी
विद्युत वाहनांसोबतच आवश्यक असलेले चार्जर्स आणि चार्जिंग स्थानके यावरील जीएसटी दरही १२ टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी भाड्याने घेतलेल्या १२ पेक्षा जास्त आसनक्षमता विद्युत बसगाड्यांना जीएसटीमधून सूट देण्याचा महत्त्वाचा निर्णयही जीएसटी परिषदेने घेतला आहे.
● फॉर्म जीएसटी सिएमपीच्या अंतिम मुदतीत वाढ
वस्तू आणि सेवाकर परिषेदेच्या ३६व्या बैठकीत जीएसटी कायद्यात काही बदल करण्याचे निर्णयही घेण्यात आले. यावेळी फॉर्म जीएसटी सीएमपी-०२ विवरणपत्रे दाखल करण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलैवरून ३० सप्टेंबरपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. तर, जूनच्या तिमाहीसाठी फॉर्म जीएसटी सीएमपी-०८ सादर करण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलैवरून ३१ ऑगस्ट करण्यात आली आहे.
● देशातील विद्युत वाहनांमध्ये दुचाकी आघाडीवर
भारतात विक्री होणाऱ्या एकूण विद्युत वाहनांपैकी दुचाकी वाहनांचा वाटा सर्वाधिक आहे. २०१८ साली एकूण विक्री झालेल्या २ कोटी दुचाकी वाहनांपैकी ५४ हजार ८०० दुचाक्या ह्या विद्युतचलीत आहेत.
विद्युत वाहनांच्या खरेदीसाठी घेण्यात आलेल्या कर्जावरील व्याजावर १.५ लाखापर्यंतची आयकर वजावटीची सवलत यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात देण्यात आली आहे. जीएसटीचे दर कमी करण्याच्या परिषेदेच्या या निर्णयामुळे मुंबई, दिल्ली, नागपूरसह जवळपास एक डझनपेक्षा अधिक शहरांमध्ये विद्युत-वाहन खरेदीला गती मिळू शकते.
◆◆◆