ब्रेनवृत्त | मुंबई
२४ जुलै २०१९
शैक्षणिक क्षेत्राच्या पाठोपाठ आता राज्यातील नगरपरिषद, नगरपालिका व महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांनाही सातवा वेतन आयोग लागू होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काल झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेतला. १ सप्टेंबर २०१९ पासून सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे.
हेही वाचा : राज्यातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग जाहीर
राज्यातील नगरपरिषद, नगरपंचायत आणि महानगरपालिकेतील कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोग लागू करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय काल झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. १ सप्टेंबर २०१९ पासून या वेतन आयोगाचा लाभ कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. मुंबई महापालिका वगळता राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींमधील मंजूर व नियमित अधिकारी व कर्मचारी, तसेच निवृत्ती वेतनधारकांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळणार आहे. सोबतच, लाभार्थी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी 2016 ते 31 ऑगस्ट 2019 पर्यंतची सातवा वेतन आयोगाची थकबाकी पुढील 5 वार्षिक समान हप्त्यात देण्यात येणार आहे.
बक्षी समितीचा सातवा वेतन आयोग अहवाल सादर
विशेष म्हणजे, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी स्वतंत्र ठरावाची आवश्यकता नाही. सुरुवातीला राज्यातील 362 पैकी 146 नगरपरिषदा व नगरपंचायतींना सध्या देण्यात येणाऱ्या सहाय्यक अनुदानातूनच अतिरिक्त वेतनाचा खर्च भागवला जाणार आहे. उर्वरित 216 नगरपरिषद व नगरपंचायतींना 406.17 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध करुन दिले जाणार आहे.
◆◆◆