भारताच्या अंदाजित वृद्धीदरात मूडीजद्वारे कपात!

ब्रेनवृत्त । नवी दिल्ली


मूडीजच्या गुंतवणूक सेवेद्वारे (Moody’s Investors Service) २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील भारताचा अंदाजित वृद्धीदर आधीच्या १३.९ टक्क्यांवरून कमी करून ९.६ % इतका करण्यात आला आहे. कोव्हिड-१९ लसीकरण जर वेगाने केले गेले, तर जून अखेरच्या तिमाहीत होणारे आर्थिक नुकसान करण्यात लक्षणीय यश मिळेल, असेही संबंधित अहवालात मूडीने म्हटले आहे. देशातील बहुतांश राज्यांमध्ये प्रतिबंध शिथिल केले जात आहेत, त्यामुळे जूनच्या अखेरपर्यंत अर्थव्यवस्थेत नवी उभारी येईल, असा अंदाज आहे.

‘मॅक्रोइकॉनॉमिक्स – भारत : कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचे आर्थिक परिणाम मागील वर्षीपेक्षा तीव्र नसतील‘ या शीर्षकाचा अहवाल  मूडीजने प्रकाशित केला आहे. या अहवालानुसार कोव्हिड-१९च्या दुसऱ्या लाटेमुळे भारतीय अर्थव्यस्थेतील महत्त्वाचे निर्देशक एप्रिल आणि मे महिन्यात प्रभावित झाले आहेत. पण आता देशातील बहुतांश राज्यांमध्ये प्रतिबंध शिथिल केले जात आहेत, त्यामुळे जूनच्या अखेरपर्यंत अर्थव्यवस्थेतील हा कल बदलेल.

कोरोना विषाणूच्या पुनर्उद्रेकामुळे २०२१ मधील भारताच्या अंदाजित आर्थिक वृद्धीच्या दरात अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. तरीही, हे आर्थिक नुकसान फक्त एप्रिल ते जून याच तिमाहीपर्यंत मर्यादित असतील. सद्या आमचा असा अंदाज आहे, की भारताची अर्थव्यवस्था २०२१ मध्ये ९.६% दराने आणि २०२२ मध्ये ७% दराने वृद्धी करेल”, असे मूडीजने म्हटले आहे.

कोव्हिड-१९च्या पहिल्या लाटेच्या प्रभावामुळे २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात भारताचा आर्थिक वृद्धीदर तब्बल ७.३ टक्क्यांनी कमी झाला होता. त्याआधी २०१९-२० या आर्थिक वर्षात भारताची अर्थव्यवस्थात ४% दराने वाढली होती.

अजून पुढील पाच महिने मिळणार अतिरिक्त अन्नधान्य !

महत्त्वाच्या राज्यांना मोठा फटका  

दुसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर लागू करण्यात आलेल्या कडक निर्बंधांमुळे देशातील आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या असलेल्या राजयानं एप्रिल-जून तिमाहीत सर्वाधिक नुकसान सहन करावे लागले आहे, असे मूडीज सांगते. कोरोना महासाथरोगाच्या आधी असलेल्या भारताच्या स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनात (जीडीपी) ६०% योगदान देणाऱ्या देशातील १० राज्यांना दुसऱ्या लाटेचा सर्वाधिकी फटका बसला आहे.

२०१९-२० या आर्थिक वर्षातील भारताच्या जीडीपीमध्ये महाराष्ट्र, तामिळनाडू, उत्तरप्रदेश आणि कर्नाटक या चार राज्यांचा सर्वाधिक वाटा राहिला आहे.

आर्थिक भरारीसाठी लसीकरण महत्त्वाचे

चालू तिमाहीत होणाऱ्या आर्थिक नुकसानांना कमी करण्यामध्ये जलद कोव्हिड-१९ लसीकरण महत्त्वाची भूमिका असणार आहे. परंतु, जूनच्या तिसऱ्या आठवड्यापर्यंत भारतात फक्त ३.६% लोकसंख्येचेच लसीकरण पूर्ण झाले आहे, तर १६% लोकांनी फक्त पहिलीच मात्रा (डोस) घेतली आहे.

“पुढील अर्ध्या वर्षात लसीकरणाचा वेग जसा वाढेल, तशी गमनशीलता व आर्थिक क्रियांमध्येही वृद्धी होईल. लसीकरणाचा वेग वाढण्याच्या उद्देशाने शासनाने अलीकडेच केंद्रीकृत लस खरेदीचे धोरण जाहीर केले आहे. जर हे यशस्वी झाले, तर भारतीय अर्थव्यवस्थेचे नुकसान भरून काढण्यास मदत होईल”, असे मूडीज म्हणते.

वाचा । जगभरातील कंपन्या घेणार ₹१०० अब्जाहून अधिकचे कर्ज!

मे महिन्याच्या सुरुवातीला भारतात कोव्हिड-१९ च्या दुसऱ्या लाटेने अतिशय तीव्र स्वरूप घेतले होते. त्यानंतर हळूहळू दैनंदिन पातळीवर आढळणाऱ्या नव्या प्रकरणांची व होणाऱ्या मृत्यूंची संख्या कमी होऊ लागली. मेच्या मध्यापासून नव्याने संक्रमित झालेल्या लोकांच्या संख्येपेक्षा बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या जास्त असल्याची नोंद होऊ लागली.

 

Subscribe on Telegram @marathibrainin


अशीच विविधांगी माहिती, विश्लेषण, बातम्या, साहित्य आपल्या मायबोली मराठीतून थेट जाणून घेण्यासाठी जुळून रहा  www.marathibrain.in सोबत ट्विटर, फेसबुक, टेलिग्राम, इंस्टाग्राम आणि इमेलवरून.

आम्हाला लिहा writeto@marathibrain.in वर.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: