प्रतिनिधी
मुंबई, ७ डिसेंबर
राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी टप्प्याटप्प्यांनी दिली जाणार असून, त्यातील बहुतांश भाग भविष्य निर्वाह निधीच्या (फ्युचर प्रॉव्हिडंट फंड) खात्यात जमा होणार असल्याची माहिती वित्त विभागातील अधिकाऱ्यातर्फे देण्यात आली आहे. सातवा वेतन आयोगसंबंधी राज्य शासनाने नेमलेल्या बक्षी समितीने आपला अहवाल दोन दिवसांपूर्वीच सादर केला आहे.
बक्षी समितीच्या सातव्या वेतन आयोग अहवालात १६ ते १७ टक्के वेतनवाढीची शिफारस करण्यात आली आहे. राज्यात सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी येत्या १ जानेवारीपासून होणार असली, तरी पूर्वलक्षी प्रभावाने १ जानेवारी २०१६ (केंद्रात लागू असलेल्या ७व्या वेतन आयोगानुसार) या तारखेपासून हा आयोग लागू होईल. यातून २५ लाख आजी-माजी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना लाभ होणार असून, यासाठी १६ हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. मात्र मागील थकबाकी सरसकट मिळणार नसल्याची माहिती समोर आली आहे.
बक्षी समितीचा ‘सातवा वेतन आयोग’ अहवाल सादर
२०१६ पासूनची वेतन थकबाकी दोन टप्प्यांत पूर्ण करावी अशी मागणी कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात आली होती. मात्र, राज्य शासनाकडे तितका पैसा उपलब्ध नसल्याचे कारण पुढे करत ही थकबाकी टप्प्याटप्प्यांनी होणार आहे. सोबतच सातव्या वेतनाचा बहुतांश भाग भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) खात्यात जमा होणार आहे. नव्या आयोगाद्वारे करण्यात आलेली सुधारित वेतनवाढ कर्मचाऱ्यांच्या फेब्रुवारी २०१९च्या वेतनात देण्यात येणार आहे.
◆◆◆