ब्रेनवृत्त | मुंबई
पुजाऱ्याचे मंदिरामध्ये व्यक्तिगत हितसंबंध नसतात, त्यामुळे मंदिराच्या विश्वस्त पदावर त्यांची नियुक्ती होऊ शकते, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने काल दिला. यामुळे पुजाऱ्यांना विश्वस्त पदावर नियुक्ती मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
राज्यातील मंदिरांमध्ये विश्वस्त पदावर पुजाऱ्यांची नियुक्ती होत नसल्याचे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाकडे न्यायप्रविष्ट होते. याप्रकरणी सुनावणी करताना न्यायालयाने मंदिरातील पुजाऱ्यांना मंदिराच्या विश्वस्त पदापासून वंचित ठेवण्याचा धर्मादाय आयुक्तांचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयानं काल रद्द केला. त्यामुळे पुजाऱ्यांना विश्वस्त पदावर नियुक्ती मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. कायद्यानुसार ज्या व्यक्तींचे संस्थेशी हितसंबंध असतात त्या व्यक्तींना तिथल्या विश्वस्त पदावर नियुक्त करता येत नाही. त्यामुळे पुजाऱ्यांचे मंदिरामध्ये हितसंबंध नसल्याने त्यांची विश्वस्त म्हणून नियुक्ती होऊ शकते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्या. नरेश पाटील मुंबई उच्च न्यायालयाचे नवे मुख्य न्यायमूर्ती
धर्मादाय आयुक्तांनी 13 नोव्हेंबर 2017 रोजी विश्वस्तांच्या नियुक्तीबाबत एक परिपत्रक जारी केले होते. यानुसार मंदिरातील पुजारी हे देवस्थानाचे लाभार्थी असल्यामुळे ते तिथे विश्वस्त होऊ शकत नाहीत. तसेच, त्यांना मंदिराच्या कामाबाबतही वेतन मिळते, त्यामुळे त्यांना विश्वस्त म्हणून नियुक्त करता येणार नाही, असे या परिपत्रकात सांगण्यात आले होते.
बाबरी मशीद-रामजन्मभूमी प्रकरणाच्या निकालापर्यंत न्यायाधीशांची निवृत्ती नाही?
धर्मादाय आयुक्तांच्या या निर्णयाला आव्हान देत राज्यातील सहा देवस्थांनाच्या पुजाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. धर्मादाय आयुक्तांचा निर्णय महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था कायद्याला अनुसरून नसल्याने बेकायदेशीर असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अकिल कुरेशी आणि न्यायमूर्ती एस. जे. काथावाला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
◆◆◆