सुदर्शन टीव्ही प्रकरणाची सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी लांबणीवर

‘यूपीएससी जिहाद’ या कार्यक्रमातून विशिष्ट समुदायाचे व केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे वाईट प्रकारे चित्रण केल्याच्या विरोधात केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने सुदर्शन टीव्हीला सावधतेचे आदेश दिले आहेत.


ब्रेनवृत्त | नवी दिल्ली

सुरदर्शन टीव्ही या दूरचित्रवाणी वाहिनीवर प्रसारित होणाऱ्या ‘यूपीएससी जिहाद’ या कार्यक्रमातून एका समुदायाचे व संघ लोकसेवा आयोगाचे वाईट प्रकारे चित्रण केल्याच्या विरोधात केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने सुदर्शन टीव्हीला सावधतेचे आदेश दिले असल्याचे मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. इंदू मल्होत्रा व न्या. इंदिरा बॅनर्जी यांच्या पिठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी होणे अपेक्षित होते, मात्र आता ही सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी पूढे ढकलण्यात आली आहे.

 

सुदर्शन टीव्हीच्या ‘यूपीएससी जिहाद’ या मालिकेतील संवाद व चित्रीफिती वाईट पद्धतीने अर्थाने चित्रित करण्यात आले आहेत, असे केंद्राने न्यायालयाला सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. ४ नोव्हेंबरला केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने संबंधित आदेश जाहीर केला होता. आतंकवादाशी जुळलेल्या संस्थांच्या निधीच्या मदतीने मुस्लिम समुदाय नागरी सेवांमध्ये घुसखोरी करत असल्याचा आरोप ‘बिंदास बोल’ कार्यक्रमातून करण्यात आला होता.

हेही वाचा | ओटीटी, ऑनलाइन बातम्याही येणार शासनाच्या नियंत्रणाखाली

दरम्यान, मंत्रालयाने वाहिनीवरील संबंधित मालिका बंद करण्याचा घेतलेला नसून, सुदर्शन वाहिनीला कार्यक्रमाचे पुढील उर्वरित चार भाग प्रसारित करण्याआधी मजकूर योग्यप्रकारे मर्यादित करण्याचे व आदेशाचे अनुपालन सादर करण्याच्या सूचनाही केल्या होत्या. मात्र, न्यायालय या प्रकरणावर काय निर्णय देते यावर ह्या सूचनांचा प्रभाव अवलंबून आहे.

५ ऑक्टोबर रोजी आंतर-मंत्रालयीन समितीने सुदर्शन टीव्हीच्या यूपीएससी जिहाद कार्यक्रमासबंधी केलेल्या शिफारशींमध्ये काही विशिष्ट शिफारशींही केल्या असल्याचे, मंत्रालयाने न्यायालयाला सांगितले आहे. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: