अनुसूचित जाती-जमातींतर्गत गटनिहाय आरक्षण शक्य : सर्वोच्च न्यायालय
ब्रेनवृत्त | नवी दिल्ली
देशातील राज्यांच्या आरक्षणासाठी अनुसूचित जाती-जमातींसाठी देण्यात आलेल्या राखीव जागांमध्ये विशेष वाटा (Quota) करुन आरक्षण दिलं जाऊ शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर काल यासंदर्भात सुनावणी झाली.
अनुसूचित जाती (SCs) आणि अनुसूचित जमाती (STs) आरक्षणाअंतर्गत येणाऱ्या काही विशिष्ट जातींना इतरांच्या तुलनेत आरक्षणामध्ये अधिक देण्यात यावे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. यापूर्वी २००४ मधील ईव्ही चिन्नैया विरुद्ध आंध्र प्रदेश सरकार या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आरक्षणाच्या राखीव जागांमध्ये उपविभाग करुन आरक्षण देऊ शकत नाही, असं म्हटलं होतं. त्यामुळे हे प्रकरण आता सात सदस्यांच्या खंडपीठाकडे सोपवण्यात आले आहे.
वाचा | २००५ पूर्वी निधन झालेल्या वडिलांच्या संपत्तीवरही मुलीचा समान हक्क
आरक्षणाचा फायदा विशिष्ट लोकांनाच मिळत असल्याने आता कोटा पद्धत सुरू करण्याचा पर्याय कोर्टाने सूचवला आहे. अनुसूचित जाती आणि जमातीमधील काही अतिमागास लोकांना आतापर्यंत या आरक्षणाचा फायदा झालेला नाही, अशा लोकांना आरक्षणामध्ये कोटा पद्धत ठेवली तर त्याचा फायदा होऊ शकतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
