राज्यातील उद्योगांमध्ये भूमिपुत्रांना ८०% प्राधान्य !
ब्रेनवृत्त | मुंबई
महाराष्ट्रात उभारल्या जाणाऱ्या उद्योगांत स्थानिक भूमिपुत्रांना नेहमीच प्राधान्य दिले पाहिजे व आजही राज्यात त्यांना ८० टक्के प्राधान्य दिले जाते, असे राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी काल आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले.
स्थानिक लोकांना त्यांची स्वतःच्या राज्यात उद्योगांमध्ये प्राधान्य मिळणार नाही, तर मग कुठे मिळणार? म्हणून प्रत्येक राज्यात भूमिपुत्रांना उद्योगांमध्ये प्राधान्य मिळायला हवे या मागणीला हळूहळू जोर मिळू लागला आहे. काल मंत्रालयात आयोजित झालेल्या पत्रकार परिषदेतही राज्याचे उद्योगमंत्री यांनी राज्यातही भूमिपुत्रांना उद्योगांमध्ये ८० टक्के प्राधान्य दिले जाते, असे म्हटले आहे. यावेळी देसाई म्हणाले की, राज्यात सुमारे ६० लाख रोजगार निर्मिती झाली आहे व यात भूमीपुत्रांना प्राधान्य देण्यात आले आहे.
विदर्भातील एमएसएमई क्षेत्राच्या विकासासाठी एनसीओसीने पुढाकार घ्यावा : गडकरी
राज्यातील भूमीपुत्रांवर अन्याय होऊ नये, यासाठी धोरण अधिक कठोर करण्यात येणार असल्याचेही ते म्हणाले आहेत. सोबतच, भूमीपुत्रांना प्राधान्य न दिल्यास संबंधित कंपन्यांना जीएसटी कराच्या प्रोत्साहन रकमेचा परतावा दिला जाणार नाही, असेही देसाई म्हणाले. याव्यतिरिक्त, राज्यातील नियमित कामगारांसोबत जे कंत्राटी कामगार आहेत त्यांची नोंद करून त्यामध्येही भूमिपुत्रांना प्राधान्य देण्यावर भर देण्यात येईल असे ते म्हणाले आहेत.
दरम्यान, राज्यात ८०% उद्योगांमध्ये मराठी लोकांना, अर्थातच स्थानिक भूमिपुत्रांना प्राधान्य असावे असा नियम असला, तरी प्रत्यक्षात मात्र या नियमाची अंमलबजावणी होत नाही. याकडे शासनही पुरेसे लक्ष देत नसल्याचे कळते. यामुळे राज्यात स्थानिक भूमिपुत्रांना बेरोजगारीला सामोरे जावे लागत आहे.
◆◆◆
