विकास दर कमी, मात्र देशात आर्थिक मंदी : अर्थमंत्री सीतारामन
देशाचा आर्थिक विकास दर जरी कमी झाला असेल, तरी देशात आर्थिक मंदी मुळीच नाही आणि ती येऊही शकत नाही, असे ठाम प्रतिपादन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काल राज्यसभेत केले.
नवी दिल्ली, २८ नोव्हेंबर
जरी भारताच्या अर्थिक वृद्धीचा दर खालावला असेल, तरी देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मंदी नाही व ती येऊही शकत नाही, असे ठाम प्रतिपादन अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काल संसदेत केले. देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत नागरिकांंद्वारे दरदिवशी व्यक्त केली जाणारी चिंता दूर करण्याचा त्यांंनी अशाप्रकारे प्रयत्न केला आहे.
काल राज्यसभेत हे अल्पावधीच्या चर्चेच्या सत्रात बोलताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील ‘संपुआ-२’ सरकारचा २००९ ते २०१४ हा कालखंड व मोदी सरकारचे २०१४ ते २०१९ हे पहिले पर्व यांची तुलना केली. यावेळी बोलताना त्या म्हणाल्या की, “मोदी सरकारच्या काळात चलनवाढीचा दर कमी व विकासाचा दर जास्त राहिला आहे. मोदी शासनाच्या पहिल्या पाच वर्षांत थेट परकीय
गुंतवणूक १८९.५ अब्ज डॉलर झाली, तर परकीय चलन वाढून ४१२.६ अब्ज डॉलरवर पोहोचले. या तुलनेत ‘संपुआ-२’च्या काळातील आकडे मात्र अनुक्रमे २८३.९ अब्ज डॉलर व ३०४.२ अब्ज डॉलर इतके होते.” यामुळे, देशात आर्थिक वृद्धीदर खालावला असला, तरी आर्थिक मंदी मात्र नाही, असे ठामपणे त्या म्हणाल्या.
मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेत ५ टक्के विकास दर समाधानकारक : मुख्य आर्थिक सल्लागार
मात्र, सीतारामन यांनी केलेल्या या निवेदनावर असमाधान व निषेध नोंदवत काँग्रेसच्या सदस्यांनी सभात्याग केला. देश मोठ्या वित्तीय संकटाच्या दिशेने वाटचाल करत आहे व लोकांना दैनंदिन गरजेच्या वस्तूही घेणे परवडेनासे झाले आहे, असे म्हणत इतर विरोधी पक्षांनीही सरकारवर हल्लाबोल केला.
Finance Minister Nirmala Sitharaman in Rajya Sabha: India's real Gross Domestic Product (GDP) growth was at 6.4% at the end of 2009-2014, whereas between 2014-2019 it was at 7.5%. pic.twitter.com/jSoealODeT
— ANI (@ANI) November 27, 2019
दरम्यान, निर्मला सीतारामन असेही म्हणाल्या की, “मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कालखंडातील यंदाचा पहिला अर्थसंकल्प आपण सादर केल्यानंतर योजलेल्या उपायांचे फळ दिसत असून वाहन उद्योगासह इतर क्षेत्रांमध्ये पुन्हा जान येत असल्याची लक्षणे दिसू लागली आहेत.” तसेच, सरकारच्या करवसुलीच्या बाबतीतही काळजी कारण्याचे काही कारण नाही, गेल्या वर्षीच्या पहिल्या सात महिन्यांच्या तुलनेत यंदाच्या पहिल्या सात महिन्यांत प्रत्यक्ष कर व ‘जीएसटी’चा महसूल वाढला असल्याचेही त्या म्हणाल्या.
◆◆◆
