युपीचे लोकसंख्या नियंत्रण विधेयक : दोनपेक्षा जास्त अपत्य असणाऱ्यांना लाभांपासून मुकावे लागेल

वृत्तसंस्था । पीटीआय

ब्रेनवृत्त । लखनऊ 


उत्तरप्रदेशमध्ये लोकसंख्या नियंत्रित करण्यासाठी नवीन विधेयक तयार करण्यात येत असून, दोन-अपत्य धोरणाचे उल्लंघन करणाऱ्यांना अनेक सुविधांपासून मुकावे लागणार आहे. प्रस्तावित विधेयकाच्या मसुद्यानुसार, दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असलेल्या व्यक्तीला स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक लढवता येणार नाही, शासकीय नोकऱ्यांमध्ये बढती मिळणार नाही किंवा बढतीसाठी अर्ज करता येणार नाही, तसेच कोणत्याही प्रकारच्या शासकीय अनुदानाचा लाभ घेता येणार नाही.

उत्तरप्रदेश राज्य विधी आयोगाने (UPSLC) राज्यातील लोकसंख्या नियंत्रित करण्याच्या व लोककल्याणाच्या उद्देशाने म्हणून उत्तरप्रदेश लोकसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण व कल्याण) विधेयक, २०२१ चा मसुदा तयार केला आहे. वर नमूद तरतुदी या विधेयकाचा भाग असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.

छायाचित्र स्रोत : india.com

हेही वाचा । दोनपेक्षा जास्त अपत्य असलेल्यांना मताधिकार नकोच : बाबा रामदेव

उत्तरप्रदेश विधी आयोगाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध माहितीत म्हटले आहे, “उत्तरप्रदेश विधी आयोग राज्यातील लोकसंख्येचे नियंत्रण, स्थिरीकरण व कल्याण करण्यासाठी काम करत आहे आणि त्यासाठी विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे.” या मसुद्यात नागरिकांना काही सुधारणा सुचवायच्या असल्यास त्यासाठी १९ जुलैपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.

प्रस्तावित विधेयकात दोन अपत्य धोरणाचे पालन करणाऱ्या शासकीय अधिकाऱ्यांना प्रोत्साहित करण्यात आले आहे. “जे शासकीय नोकरदार दोन अपत्य धोरणाचा पालन करतील त्यांना संपूर्ण सेवाकाळात दोन वाढीव पदोन्नती देण्यात येतील, तसेच संपूर्ण वेतन व भत्त्यासह १२ महिन्याची मातृत्व किंवा पितृत्व रजा देण्यात येईल. सोबतच, राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत नियोक्त्याच्या अंशदान निधीत ३% वाढ करण्यात येईल.”

वाचा । परतलेल्या कामगारांच्या रोजगारासाठी युपी शासनाचा मोठा करार

विधेयकाच्या मसुद्यात असेही नमूद करण्यात आले आहे, की राज्यातील सर्व माध्यमिक शाळांमध्ये लोकसंख्या नियंत्रणाचा अनिवार्य विषय समाविष्ट  करण्याची राज्य शासनाची जबाबदारी आहे. दोन-अपत्य धोरण लागू करून राज्यातील लोकसंख्येला नियंत्रित व स्थिर करण्यासाठी आणि तिचे कल्याण करण्यासाठी नवीन प्रयत्न आणि आवश्यक उपायोजना या विधेयकातून मांडण्यात आल्या आहेत.

विधेयकाच्या मसुद्यात म्हटले आहे, “उत्तरप्रदेशाच्या जनतेकडे मर्यादित आर्थिक व पर्यावरणीय संसाधने उपलब्ध आहेत. माणसाला लागणाऱ्या मूलभूत गरजा, जसे परवडणारे अन्न, पिण्याचे स्वच्छ पाणी, चांगले घर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची पोहोच, आर्थिक/उदरनिर्वाहाच्या संधी, घरघुती वापरासाठी ऊर्जा आणि सुरक्षित राहणीमान इ. लोकांना प्राप्त होणे अतिशय महत्त्वाचे आणि तातडीचे आहे. त्यामुळे लोकसंख्येचे नियंत्रण, स्थिरीकरण व कल्याण करणे अत्यावश्यक आहे.” 

 

Join @ मराठी ब्रेन


अशीच विविधांगी माहिती, लेख, साहित्य, बातम्या, विश्लेषण इत्यादी. थेट मराठीत जाणून घेण्यासाठी जुळून रहा  www.marathibrain.in सोबत ट्विटर, फेसबुक, टेलिग्राम, इंस्टाग्राम आणि इमेलवरून.

आम्हाला लिहा : writeto@marathibrain.in

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: