‘रेपो दर’ म्हणजे काय? रेपो दराचे प्रकार कोणते?
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरणाचा एक मुख्य घटक म्हणजे ‘रेपो दर’. आपल्यातील अनेकांना रेपो दर, रिव्हर्स रेपो दर म्हणजे काय? हे कदाचित माहित नसेल. याच ‘रेपो दर’बद्दल आज आपण सविस्तर सांगणार जाणून घेत आहोत.
ब्रेनबिट्स | अनुराधा धावडे
‘कोव्हिड-१९’च्या संकट काळात देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) ने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. यात सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे आरबीआयने कर्जदारांना कर्जाचे हफ्ते भरण्यासाठी ३१ ऑगस्ट पर्यंतची मुभा दिली आहे. तसेच, आरबीआयने रेपो दारात ४० बेसिस पॉईंट्सची कपात केली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या कर्जावरील व्याज कमी होणार आहे. सोबतच, रिव्हर्स रेपो रेट ३.३५ टक्क्यापर्यंत कमी आणला आहे.
परंतु, आपल्यातील अनेकांना रेपो दर, रिव्हर्स रेपो दर म्हणजे काय? हे कदाचित माहित नसेल. याच ‘रेपो दर’बद्दल आज आपण सविस्तर सांगणार जाणून घेत आहोत.

● रेपो व रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे काय?
देशभरातील बँका जेव्हा भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून अल्पमुदतीचं कर्ज घेतात, त्यावेळी रिझर्व्ह बँक जो व्याज दर इतर बँकांना आकारते, त्याला ‘रेपो दर’ (RR : Repo Rate) म्हणतात. तर, ज्यावेळी बँका आपल्याकडचा अधिक असलेला निधी रिझर्व्ह बँकेकडे अल्पमुदतीसाठी जमा करतात किंवा आरबीआय अल्पमुदतीसाठी कर्ज म्हणून घेते, त्यावेळी जो व्याजदर आरबीआयवर आकारला जातो, त्या व्याजदराला ‘रिव्हर्स रेपो रेट’ (RRR : Reverse Repo Rate) म्हणतात.
विशेष म्हणजे, जेव्हा बँका त्यांच्या ग्राहकांना कर्ज देतात, तेव्हा त्या कर्जाच्या व्याजादरावरही या रेपो दराचा परिणाम होत असतो. बँक दर लाभात राहण्यासाठी रेपो दर वाढल्यास वाढवावे लागतात, तर रेपो दर कमी झाल्यास नाईलाजाने कमीही करावे लागतात. तसेच, रिव्हर्स रेपो दरही या यावरच अवलंबून असतो.
इतर बँका रिझर्व्ह बँकेला पुनर्खरेदीचे आश्वासन देऊन शासकीय समभाग विकून अल्पमुदतीचे कर्ज घेतात, या व्यवहाराला ‘रेपो व्यवहार’ म्हणतात. रिझर्व्ह बँक याच व्यवहारावर ज्या दराने व्याज आकारते त्याला ‘रेपो दर’ म्हणतात. रेपोदर वाढला की तरलता कमी होऊन पतनिर्मिती कमी होते.

● रेपो दराचे खालील दोन प्रकार पडतात
१) स्थिर रेपोदर (Fixed Repo Rate) –
पूर्वनियोजित पद्धतीने रिझर्व्ह बँक आणि बँकांमध्ये जे रेपो व्यवहार होतात, त्यांच्यावर ‘स्थिर रेपो दरा’ने व्याज आकारले जाते. पूर्वीरेपोव्यवहारांची कमाल मुदत १ दिवस समजली जायची, त्यानंतर त्यात वाढ होऊन ही मुदत ५६ दिवस करण्यात आली. म्हणजे, स्थिर रेपोदराने किमान १ दिवस ते कमाल ५६ दिवस कर्ज घेता येते. कर्ज घेण्यासाठीचे अर्ज बँका सादर करतात व लिलाव पद्धतीने कर्जाचे वाटप केले जाते.
तरलता समायोजन सुविधा (LAF : Liquidity Adjustment Facility) अंतर्गत २७ एप्रिल २००१ ला पहिला स्थिर रेपोदर जाहीर करण्यात आला. तो ९% होता. त्यानंतर त्यात २०१२, २०१६ मध्ये बदल करण्यात आले. मात्र, २० फेब्रुवारी २०१५ ला भारतीय रिझर्व्ह बॅंक आणि भारत सरकार दरम्यान चलनविषयक धोरण आराखडा (Monetary Policy Framework) तयार करण्यात आला. या आराखड्यानुसार या स्थिर रेपोदराला आता ‘प्रधान दर’ समजण्यात येते. त्याला स्थिर रेपो दरापेक्षा ‘धोरण (रेपो) दर’ जास्त म्हटले जाते. इतर सर्व दर हे आता रेपोदराशी जोडले आहेत.
नाणे बाजारातील सर्व व्याजदर (ठेवीवरील व कर्जावरील व्याजदर) ठरविण्यासाठीचा आधार पुरविणे आणि बँकांमधील नाणे बाजाराच्या विकासासाठी सहाय्य करणे, हे या प्रधान व्याजदराचे प्रमुख कार्य आहे. बँकांना अल्पकालीन तरलता उपलब्ध करणे, तसेच अल्पमुदत व्याजदराचे संकेत बाजारात पाठविणे हा रेपोदर धोरणाचा उद्देश आहे .
ब्रेनबिट्स : ‘आरोग्य सेतू’ची कार्यपद्धती, सक्तीकरणाची कारणे आणि बरंच काही!
२) तरता रेपोदर (Liquid Repo Rate)
स्थिर रेपोदराप्रमाणेच १ ते ५६ दिवस मुदतीसाठी ही कर्जे घेता येतात, परंतु या कर्जाच्या लिलावात रेपोदराची बोली लावली जाते. म्हणजे, २ एप्रिल २०१६ ला जसा स्थिर रेपो दर ६.५ % आहे, तर बॅंकांना ६.५% दरानेच रेपो कर्ज मिळेल. पण तरत्या रेपोदरात हा दार अनियमित असतो. मागणी किती आहे यावरून हा दर ठरतो.
स्थिर तसेच तरत्या रेपोदरासाठी रिझर्व्ह बॅंक लिलाव जाहीर करते. असे लिलाव सोमवार ते शुक्रवार (सुट्ट्या वगळता) रोज केले जातात. प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRBs : Regional Rural Banks) वगळता इतर बँकांना या लिलावात भाग घेता येतो. लिलावामध्ये किमान ५ कोटी किंवा ५ कोटी रुपयांच्या पटीत बोली लावावी लागते. बँकांच्या एकूण ठेवींच्या किमान ०.२५% रक्कम कर्जे म्हणून स्थिर रेपोदराने आणि ०.७५ % रक्कम कर्जे म्हणून तरत्या रेपोदराने पुरविण्याचे आश्वासन भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने अनुसूचित बँकांना (Scheduled Banks) दिले आहे .
◆◆◆