प्रवाशांच्या सुरक्षेकरिता आॅटोरिक्षांमध्ये जीपीएस लावण्याची प्रक्रिया सहा महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी शासनाला दिले आहेत.
नागपूर, २१ सप्टेंबर
प्रवाशांच्या सुरक्षेकरिता आॅटोरिक्षांमध्ये जीपीएस लावण्याची प्रक्रिया सहा महिन्यांत पूर्ण करावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी राज्य सरकारला दिले.
ऑटोरिक्षांमध्ये जीपीएस लावण्यात यावे यासाठी, सामाजिक कार्यकर्ते परमजीतसिंग कलसी यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. गेल्या दीड वर्षांपासून ही याचिका प्रलंबित आहे. यावर उत्तर म्हणून, ऑटोरिक्षांमध्ये जीपीएस लावण्यात अडचणी असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. उबेर व ओला कंपन्यांच्या अ‍ॅपवरून रिक्षा भाड्याने मिळते, तिच्यात जीपीएस असते. मग सरकारला अडचण येण्याचे कारण नाही, असे परंतु, कलसी यांचे वकील अ‍ॅड. हरनीश गढिया यांनी सरकारचे मुद्दे खोडून काढताना न्यायालयाला सांगितले. यावरून न्यायालयाने सरकारला सहा महिन्यात ऑटोरिक्षांमध्ये जीपीएस लावण्याची कार्यवाही पूर्ण करण्याचा आदेश दिला आहे.
याबरोबरच, वाहतूक नियम तोडणाऱ्यांचे रेकॉर्ड ठेवण्याकरिता सॉफ्टवेअर विकसित करावे आणि ग्रामीण व शहरातील आॅटोरिक्षांच्या छताचा रंग वेगवेगळा असावा, असेही न्यायालयाला सांगितले आहे.
♦♦♦
लिहा आम्हाला: writeto@marathibrain.com वर.