विदर्भातील सर्व ‘कोव्हिड-१९’ योद्ध्यांची चाचणी करा : उच्च न्यायालय
ब्रेनवृत्त, नागपूर
‘कोव्हिड-१९‘शी लढणाऱ्या विदर्भातील सर्व स्वच्छता कर्मचारी, आरोग्य कर्मचारी आणि पोलीस अशा सर्वांच्या सुरक्षिततेसाठी आरटी-पीसीआर चाचणी करण्यात यावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले आहेत.
कोरोना विषाणूशी लढा देणाऱ्या सर्व आरोग्य कर्मचारी, स्वच्छता कर्मचारी, पोलीस तसेच इतर संबंधित कर्मचारी यांचे आयुष्य खूप मोलाचे असून, त्यांच्या कुटुंबियांच्या आरोग्याचाही विचार व्हायला हवा. यामुळे ते बिनधास्तपणे आपली सेवा पार पाडू शकतील, या उद्देशाने नागपूर खंडपीठाने अशा सर्व कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय पूर्वचाचणी करण्यात यावी असे आदेश प्रशासनाला दिले आहे. ज्यांना लक्षणे नाही आहेत, अशा सर्वांचीही चाचणी करण्यात यावी असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
‘कोव्हिड-१९’शी सामना करणाऱ्या सर्व यंत्रणांतील कर्मचाऱ्यांची आरटी-पीसीआर चाचणी करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी एक याचिका ‘सिटीझन फोरम फॉर इक्वालिटी’ या संस्थेने नागपूर खंडपीठात दाखल केली होती. न्यायमूर्ती रवी देशपांडे आणि न्या. अमित बोरकर यांनी या याचिकेवर सुनावणी करताना हे आदेश दिले आहेत. यावेळी उच्च न्यायालयाने म्हटले की, भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेच्या (ICMR : Indian Council of Medical Research) मार्गदर्शक तत्त्वानुसार कोरोना योद्ध्यांची ‘आरटी-पीसीआर’ चाचणी करणे आवश्यक नसल्याचा नागपूूर महानगरपालिकेेचा व शासनाचा दावा न्यायालयाला मान्य नाही.
Nagpur Bench of Bombay High Court directs Maharashtra Government that all aymptomatic frontline workers in Vidarbha region shall be entitle to be tested for #COVID19 through RT-PCR method on expressing their willingness to undergo the test.
— ANI (@ANI) June 1, 2020
“वैयक्तिक संरक्षण साधने (PPE : Personal Protection Equipments) वापरूनही कोव्हिड योद्ध्यांना आजाराची लागण होणार नाही, याची काय शाश्वती? त्यामुळे, डॉक्टर, परिचारिका, पोलीस, स्वच्छता कर्मचारी अशा सर्वांची चाचणी आवश्यक आहे”, असेही न्यायालयाने म्हटले.
◆◆◆
