आपला समाज कितीही पुढारलेला असला, आधुनिकतेकडे वळला असला, तरी आजही काही बाबतीत समाजाची मानसिकता दुर्दैवी आहे. याच मानसिकतेतील दुर्लक्षित झालेला हा एक महत्वाचा मुद्दा.
लोकसंख्या वाढीवर नियंत्रण आणण्यासाठी महाराष्ट्रात ‘कुटुंब कल्याण कार्यक्रम’ राबवण्यात येतो. यासाठी राज्याने दि. ९ मे २०००च्या शासन निर्णयानुसार ‘छोटे कुटूंब’ या संकल्पनेचा स्वीकार देखील केलेला आहे. ‘छोटे कुटूंब’ म्हणजे दोन अपत्यांपर्यंतचे कुटूंब होय. लोकसंख्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी, तसेच लोकसंख्या स्थिरतेस मदत होण्यासाठी महाराष्ट्र शासनातर्फे ‘सार्वजनिक आरोग्य विभाग’ कार्यरत आहे. या विभागामार्फत ‘सहाय्यक कुटुंब योजना’ सन १९६० पासून सुरु आहे. या विभागातर्फे राष्‍ट्रीय कुटूंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत राज्‍यात नागरी आरोग्य केंद्र, नागरी कुटूंब कल्याण केंद्र, सहायक परिचारीका प्रशिक्षण केंद्र, इत्यादी योजना सुरु करण्यात आलेल्‍या आहेत. या संस्‍था महानगरपालिका व नगरपालिका कार्यक्षेत्रात कार्यरत आहेत. हा कार्यक्रम राबविण्‍यासाठी स्‍थानिक व स्‍वयंसेवी संस्‍थांचा सहभाग घेण्‍यात येतो. स्‍थानिक व स्‍वयंसेवी संस्‍था राष्‍ट्रीय कुटूंब कल्याण कार्यक्रमामध्‍ये स्‍वेच्‍छेने सहभागी झालेल्या आहेत.
आता मूळ मुद्दा असा आहे की, या केंद्रांमार्फत गर्भनिरोधक गोळ्या व निरोध यांचे वाटप करण्यात येते. तांबी बसविण्‍याची सुविधाही या केंद्रातर्फे पुरविण्‍यात येते. काही संस्‍थांद्वारे ‘कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रिया’ ही सेवाही दिली जाते. गरीब व गरजू कुटुंबांसाठी शासनाचा हा विभाग उत्तम प्रकारे कार्य करत आहे. मात्र या सर्व प्रक्रियेमध्ये कुटुंब नियोजनासाठी जे प्रयत्न करायचे आहेत, ते सर्व स्त्रियांनाच लागू करण्यात आले आहेत. याउलट पुरुषांसाठी नसबंदी शस्त्रक्रिया करणे स्त्रियांच्या तुलनेत सोप्पी आहे, परंतु पुरुष नसबंदीला अजूनही तितकेसे महत्वाचे मानले जात नाही. पूर्वीपासूनचे याबाबतचे गैरसमज आजही कायम आहेत. ते दूर करण्यासाठी पुरुष मंडळी स्वतःहून काही प्रयत्न करीत नाहीत. शासन यंत्रणा वा आरोग्य विभागही जनजागृतीचा जास्त त्रास घेत नाही. परिणामी, आजही महिलांसाठीच नसबंदी वा गर्भनिरोधक साधनांचा अवलंब करण्यात येतो. शासनाच्या या विभागामार्फत चालणाऱ्या अनेक योजनांमध्ये स्त्रियांनी काय काळजी घ्यायची याची माहिती दिलेली आहे. मात्र पुरुषांसाठी असणाऱ्या शस्त्रक्रिया, उपाय यांबद्दल सविस्तर अशी माहिती दिली गेली नाहीये.
‘कुटुंब’ म्हटले कि ते चालवण्यासाठी स्त्री आणि पुरुष या दोघांचा समान वाटा असतो. मग जिथे प्रश्न कुटुंब नियोजनाचा येतो तिकडे सरकारने सुद्धा स्त्रियांना गृहीत कसे धरले? आज आरोग्य क्षेत्रात क्रांती होत आहे. स्त्रियांसाठी गर्भ निरोधक उत्पादने बाजारात येत आहेत, ज्यांच्या जाहिराती आपण टीव्हीवर, पेपरमध्ये पाहतो. मात्र पुरुष नसबंदी किंवा मुले न होण्यासाठी पुरुषांनी ‘आयपील’सारखी एखादी गोळी खावी, अशी जाहिरात किंव्हा उघड प्रचार जितका स्त्रियांच्या बाबतीत होतो तितकाच पुरुषांच्या बाबतीत होताना आजवर पाहण्यात आले नाही. स्त्रियांसाठी कुटुंबनियोजनाचा कार्यक्रम राबवला जातो. मात्र पुरुष नसबंदी स्त्रियांच्या नसबंदीपेक्षा कमी दुष्परिणामकारक आहे, तरी आज वर्षाला जवळपास ४० ते ५० लाख फक्त स्त्रीनसबंद्या होतात. त्यात वर्षाला ७००-९५० स्त्रिया मृत्युमुखी पडतात. २७- ३०व्या वर्षी नसबंदी झालेल्या स्त्रियांवर ४०-५०व्या वर्षी गर्भाशय काढून टाकण्याची वेळ येते. पण त्यामुळे आपल्या सरकारचा बळी जाणार नाही, याचे प्रोटेक्शन सरकार घेऊन आहे. स्त्रियांच्या जननसंस्थेवर संशोधन करून गर्भनिरोधके विकसित केली जातात, ज्यांचे उदाहरण म्हणजे ‘अंतरा गर्भनिरोधक गोळी’ आणि ‘छाया ओरल पिल्स’. महाराष्ट्राच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाअंतर्गत ‘अंतरा’ आणि ‘छाया’ या गर्भनिरोधक इंजेक्शनचा, गोळ्यांचा प्रचार आणि वाटप मोठ्या प्रमाणात सुरु आहे.
अंतराचं मूळ नाव ‘डेपो- प्रोव्हेरा इंजेक्शन’ उर्फ ‘डीएमपीए’ आहे, ज्याचा स्त्रियांच्या आरोग्यावर घातक परिणाम होऊ शकतो. पुरुषांच्या बाबतीत मात्र असे संशोधन तुलनेने एक शष्ठमांश (१/६) सुद्धा होत नाही. त्यांना कंडोमचा वापर ‘एड्स आणि एच आय व्ही’ पासून बचाव करण्यासाठी करायला सांगितले जाते, पण कुटुंब नियोजन म्हटलं की ती जबादारी स्त्रीवरच ढकलली जाते. भारतात बिनटाक्याची पुरुष नसबंदी शस्त्रक्रिया सुविधा उपलब्ध असूनही पुरुष नसबंदीचे प्रमाण कमी आहे. त्यामुळे हे प्रमाण वाढावे यासाठी दरवर्षी ७ नोव्हेंबरला ‘जागतिक पुरुष नसबंदी दिन’ पाळला जातो. या पार्श्वभूमीवर पुरुष नसबंदी शस्त्रक्रियांचा आढावा घेतला असता २०११ पासून ते २०१६ पर्यंत झालेल्या सर्वेक्षणात ३०० च्या वर एकही पुरुष नसबंदी शस्त्रक्रिया झाली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. २०१६ मध्ये एकूण ६०८४ नसबंदी शस्त्रक्रिया झाल्यात, यात ५९७० महिला तर अवघ्या ११४ पुरुषांनी नसबंदी केली आहे.
शस्त्रक्रिया करणाऱ्या प्रत्येक पुरुषाला १ हजार ३५० रुपयांचे अनुदानही सरकारकडून रोख स्वरूपात दिले जाते. तरीही हे प्रमाण कमी आहे. पुरुष नसबंदी शस्त्रक्रियेमुळे वंध्यत्व, नपुंसकता येण्याची पुरुषांना भीती असते, हा गैरसमज आहे. पुरुष नसबंदी हा सर्वांत सोपा, हानिकारक नसणारा उपाय आहे. मात्र, त्याची टक्केवारी अजूनही अत्यल्प आहे. समाजात याबाबत अंधश्रद्धा आहेत. तसेच पुरुषप्रधान संस्कृतीही याला कारणीभूत आहे. याबाबत फक्त गावपातळीवरच नाही, तर संपूर्ण देशात जनजागृती करणे गरजेचे आहे. सरकारने आजपर्यंत ज्याप्रकारे कुटुंब नियोजन उपक्रमात महिलांना केंद्रबिंदू ठेवून विविध योजना चालू केल्या आहेत, त्याचप्रमाणे या नियोजनात पुरुषांचाही तितकाच वाटा असतो, हे लक्षात घेऊन याबद्दल ठोस पावले उचलली पाहिजेत. तेव्हाच जाऊन स्त्री-पुरुष समानता ह्या विचारप्रणालीला अजून बळकटी मिळू शकेल.
लेखिका:- अमृता आनप (पत्रकार, सूत्र संचालिका, निवेदिका)
amrutahanap23@gmail.com
ट्विटर : @amrutahanap23
( प्रस्तुत लेख हा संपूर्णपणे लेखिकेच्या हक्काधीन आहे. मजकुरात आलेली सांख्यिकी व इतर माहिती ही शासकीय स्रोतांतून संकलित केलेली आहे. )
◆◆◆
आम्हाला लिहा writeto@marathibrain.com वर.