फेब्रुवारीपासून जाहीर होणाऱ्या केंद्रीय सेवांच्या पदभरतींसाठी १०% आरक्षण लागू होणार असल्याची अधिसूचना शासनाने जाहीर केली आहे.
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली, २१ जानेवारी
अनुसूचीत जाती-जमाती आणि इतर मागासवर्ग व्यतिरिक्त सामान्य वर्गातील आर्थिकरित्या दुर्बळ घटकांना देण्यात आलेले १० टक्के आरक्षण येत्या १ फेब्रुवारीपासून प्रत्यक्षात लागू होणार आहेत. अशी घोषणा केंद्रीय कार्मिक मंत्रालयाकडून करण्यात आली आहे.
१०३ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकांतर्गत अनारक्षित वर्गातील आर्थिकरित्या दुर्बळ असलेल्या घटकांना १० टक्के आरक्षण केंद्र शासनाने मंजूर केले आहे. या आरक्षणाची थेट अंमलबजावणी येत्या १ फेब्रुवारीपासून होणाऱ्या पदभरतींमध्ये होणार आहे. हे आरक्षण फक्त केंद्रीय सेवांमधील थेट पदभरतींसाठी असणार आहे. या आरक्षणामध्ये पदोन्नतीसाठीची तरतूद नाही.
१ फेब्रुवारीनंतर जाहीर होणाऱ्या पदभरतींमध्ये हे आरक्षण कसे लागू केले जाईल आणि त्यासाठीचे रोस्टर स्वतंत्ररित्या तयार करून तशी माहिती मंत्रालयाकडून प्रसारित केली जाईल. याआधी सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालयातर्फे या आरक्षणसाठीचे आर्थिक निकष आणि इतर आवश्यक सूचना १९ जानेवारीला जाहीर केल्या आहेत. या आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांकडे तसे प्रमाणपत्र असावे लागेल. हे प्रमाणपत्र तहसीलदार किंवा संबंधित उच्च पदाधिकाऱ्यांकडून उपलब्ध होतील.
● १०% आरक्षणसाठीच्या आवश्यक अटी
१. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाखांपेक्षा कमी असावे.
२. घर १००० वर्ग फूटपेक्षा मोठे नसावे.
३. घर महानगरपालिका क्षेत्रात असेल, तर ते १०० गज पेक्षा मोठे नसावे.
४. शेतीयोग्य जमीन ५ एकरपेक्षा जास्त नसावी.
५. नॉन नोटिफाईड पालिका क्षेत्रातील घर हे २०० गज पेक्षा मोठे नसावे.
◆◆◆