ब्रेनवृत्त | मुंबई
कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे जाहीर झालेल्या टाळेबंदीनंतर २० एप्रिलला देशात उद्योग-व्यवसाय सुरू करण्यासाठी निर्बंध शिथिलीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली. मात्र, त्यास तीन महिने उलटूनही राज्यातील ६० टक्के उद्योग बंदच असल्याचे चित्र आहे. टाळेबंदीबाबत अनिश्चित धोरण आणि जिल्हास्तरावरील धरसोडवृत्तीमुळे अर्थचक्र पूर्वपदावर येण्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण होत नसल्याने उद्योगांचा प्रतिसाद कमी असल्याची प्रतिक्रिया राज्यातील उद्योजक व्यक्त करत आहेत.
टाळेबंदीपूर्वी राज्यात सूक्ष्म-लघू-मध्यम क्षेत्रातील (MSMEs) व मोठे असे सुमारे दीड लाख उद्योग नियमितपणे कार्यरत होते. देशात २५ मार्चपासून टाळेबंदी लागू झाल्यानंतर उद्योग-व्यवसाय ठप्प झाले. टाळेबंदीला एक महिना होत असताना २० एप्रिलपासून देशभरात उद्योगांसाठी अंशत: शिथिलीकरणाचे पर्व सुरू झाले. त्यानंतर १ जूनपासून राज्य शासनाने ‘पुनश्च हरी ओम’ (Mission Begin Again) धोरणांतर्गत निर्बंधांमध्ये बरीच शिथिलता आणण्यास सुरुवात केली. मात्र, ‘कोव्हिड-१९’ नियंत्रणासाठी जूनच्या शेवटी व जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात राज्यातील विविध शहरांत पुन्हा टाळेबंदी सुरू झाली. या सर्व अनिश्चिततेचा परिणाम राज्यातील उद्योगचक्रावर झाला आहे.
वाचा | अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्पांसाठी उच्च स्तरीय समितीची स्थापना
सध्या राज्यात ६५ हजार २०८ उद्योग सुरू आहेत. म्हणजेच राज्यातील एकूण दीड लाख उद्योगांच्या तुलनेत सध्या सुमारे ४० टक्के उद्योगच कार्यरत आहेत. यांपैकी २४ हजार ८३२ उद्योग एमआयडीसी क्षेत्रातील असून एमआयडीसी क्षेत्राबाहेर सुरू झालेल्या उद्योगांची संख्या ३३ हजार ३९८ आहे. तर ६० टक्के उद्योजकांनी परिस्थिती सुधारण्याची वाट पाहणेच पसंत केले आहे.
वाचा | कामगार टंचाई भरून काढण्यासाठी राज्यात स्थापन होणार ‘कामगार केंद्र‘
दरम्यान, अत्यावश्यक सेवेत असल्याने टाळेबंदी काळात (२० एप्रिलपूर्वी) राज्यात ६,९७८ उद्योग सुरू होते. त्यात एक लाख ९७ हजार ९०३ कर्मचारी काम करत होते. आता राज्यात एकूण ६५ हजार २०८ उद्योग सुरू असून, त्यात १५ लाख ७३ हजार ५१७ कर्मचारी काम करत आहेत. या ६५ हजारांपैकी सुमारे ५८ हजार २३० उद्योग हे गेल्या तीन महिन्यांत २० एप्रिलनंतर सुरू झाले आहेत.