भविष्यात शांततेचा नोबेल पुरस्कार हाँगकाँगच्या लोकशाहीवादी कार्यकर्त्यांना देण्यात येऊ नये, अशी ताकीद चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी (Wang Yi) यांनी नॉर्वेच्या ओस्लोस्थित संस्थेला दिली आहे. वांग यी यांनी नॉर्वेला दिलेल्या अल्पावधीच्या भेटीत हा इशारा दिला.
पीटीआय, ओस्लो
ब्रेनवृत्त | सागर बिसेन
भविष्यात शांततेचा नोबेल पुरस्कार हाँगकाँगच्या लोकशाहीवादी कार्यकर्त्यांना देण्यात येऊ नये, अशी ताकीद चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी (Wang Yi) यांनी नॉर्वेच्या ओस्लोस्थित संस्थेला दिली आहे. वांग यी यांनी नॉर्वेला दिलेल्या अल्पावधीच्या भेटीत हा इशारा दिला असून, यामुळे चीन-नॉर्वे द्विपक्षीय संबंधांवर ताण निर्माण होण्याचे कारण त्यांनी दिली आहे.
अमेरिकेचा चीनवर वाढत्या दबवाच्या पार्श्वभूमीवर चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी चीनच्या बाजूने समर्थन उभारणीसाठी युरोपीय संघांच्या देशांच्या दौऱ्यावर आहेत. मागील १५ वर्षांत नॉर्वेला भेट देणारे वांग यी हे पहिले चिनी परराष्ट्र मंत्री आहेत. या भेटी दरम्यान वांग यी यांनी यंदाचा शांततेचा नोबेल पारितोषिक हाँगकाँगच्या लोकशाहीवादी कार्यकर्त्यांना देण्यात येऊ नये, अशी ताकीदच नॉर्वेला दिली आहे. ओस्लोस्थित संस्थेने याआधी चीनचे मानवाधिकार कार्यकर्ते लिऊ शिओबो (Liu Xiaobo) आणि तिबेटी अध्यात्मिक गुरू दलाई लामा यांना शांततेसाठीच्या नोबेलने गौरवान्वित केले आहे.
दुसरीकडे, सद्या नॉर्वे संयुक्त राष्ट्रे सुरक्षा परिषदेचे (UNSC : United Nations Security Council) फिरत्या तत्त्वावर अध्यक्षपद भूषवण्याच्या तयारीत असून, या पार्श्वभूमीवर वांग यांनी ही भेट दिली आहे. चीन हा परिषदेचा कायमस्वरूपी सदस्य आहे. या भेटी दरम्यान वांग यी यांनी नॉर्वेचे परराष्ट्र मंत्री एरिक्सेन सोरेइडे (Eriksen Soreide) यांच्याशी संवाद साधला.
त्यानंतर, माध्यमांनी उपस्थित केलेल्या “जर यंदाचा शांततेचा नोबेल हाँगकाँगच्या लोकशाहीवादी कार्यकर्त्यांना दिला गेला, तर चीनची काय भूमिका असेल?” या प्रश्नावर वांग यी यांनी नोबेल पारितोषिक देण्याला स्पष्ट विरोध दर्शविला आहे. वांग म्हणाले,”मी यावर एकच सांगू इच्छितो तो की, नोबेल पारितोषिकाच्या माध्यमातून जो कुणी चीनच्या अंतर्गत प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न करेल, त्याला भूतकाळ, वर्तमान आणि भविष्यातही चीनचा स्पष्ट विरोध होता, आहे आणि असेल. चीन हे कृत्य पूर्णपणे फेटाळून लावेल.”
साऊथ चायना मॉर्निंग पोस्टने वांग यी यांच्या वक्तव्याला उद्धृत करताना लिहिले आहे, “चीन आपल्या तत्त्वांवर भक्कमपणे कायम आहे. नोबेल परितोषिकवरून राजकारण करताना आम्ही कुणालाही बघू इच्छित नाही.” सोबतच, पुढे दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय संबंधांवर बोलताना वांग म्हणाले, “जर आपण दोन्ही देश एकमेकांचा आदर करू आणि समान वागणूक देऊ, तर दोहोंत असलेले द्विपक्षीय संबंध अजून भक्कम होतील आणि ते शाश्वत व चांगले असतील. यामुळे द्विपक्षीय संबंधांचे राजनैतिक आधारस्तंभ अजून मजबूत होईल.”
● याआधीही चीनने दर्शवली होती नापसंती
ओस्लोस्थित नोबेल पारितोषिक समितीने चीनचे मानवाधिकार कार्यकर्ते लिऊ शिओबो यांना शांततेचा नोबेल पारितोषिक दिल्यानंतर चीन आणि नॉर्वे यांमध्ये २०१० ते २०१६ दरम्यान द्विपक्षीय संबंधात ताणाची स्थिती होती. तसेच, १९८९ मध्ये दलाई लामा यांना शांततेचा नोबेल जाहीर झाल्यानंतर चीनने नॉर्वेसोबतचे संबंध तोडले होते.
दलाई लामा आणि लिऊ यांना नोबेल पारितोषिक दिल्यामुळे २०१२ पर्यंत चीन आणि चीनची अधिकृत माध्यमे नोबेल पुरस्काराकडे अपमानाच्या नजरेतून बघत आली होती. मात्र, २०१२ मध्ये चीनी लेखक मो यान (Mo Yan) यांना साहित्याचा नोबेल जाहीर झाल्यानंतर चीनने पुरस्काराचे स्वागत केले होते. “मो यांचे हे यश म्हणजे चीनी साहित्याची प्रगती आणि संपन्नता दर्शवते. तसेच, यामुळे चीनचा प्रभाव वाढू लागल्याने हे चिन्ह आहेत”, असे चीनने त्यावेळी म्हटले होते.
दरम्यान, नोबेल पारितोषिकविषयी वांग यी यांनी दर्शविलेल्या भूमिकेनंतर अनेक यूरोपीय राष्ट्रांनी हाँगकाँग सोबतच्या प्रत्यर्पण संधी रद्द करणे सुरू केले आहे. दुसरीकडे, नॉर्वेचे परराष्ट्र मंत्री सोरेइडे यावर प्रतिक्रिया देताना म्हणाले, “नॉर्वे चीनच्या हित आणि गांभीर्य यांचा आदर करते आणि याविषयी परस्पर आदराच्या भूमिकेतून नॉर्वे याविषयी चीनसोबत चर्चा करण्यास तयार आहे.”
युरोपीय संघाच्या सदस्य देशांच्या दौऱ्यावर असलेल्या वांग यांची इटली आणि नेदरलँडनंतर नॉर्वेची ही तिसरी भेट आहे. यानंतर ते फ्रांस आणि जर्मनीलाही भेट देणार आहेत.
कोशिकांच्या प्राणवायू ग्रहणावरील संशोधनासाठी यंदाचा वैद्यकशास्त्रातील नोबेल जाहीर
● शांततेचा नोबेल पारितोषिक
नॉर्वेच्या ओस्लो शहरात स्थित नोबेल पारितोषिक समितीद्वारे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विविध प्रकारांतून व माध्यमांतून शांती प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या व्यक्ती अथवा संस्थेस शांततेचा नोबेल पारितोषिक दिला जातो. दरवर्षी १० डिसेंबर रोजी नॉर्वेमध्ये हा पुरस्कार प्रदान केला जातो. विविध राजनैतिक कारणांमुळे अनेकदा शांततेचा नोबेल पारितोषिक वादात राहिला आहे.
२०१९ चा शांततेचा नोबेल पुरस्कार इथिओपियाचे पंतप्रधान अबिय अहमद अली यांना जाहीर झाला आहे. इथिओपियाचा शेजारी देश इरिट्रियासोबतचा दोन दशकांपासूनचा सीमावाद सोडवण्यासाठी निर्णायक पुढाकार घेतल्याप्रकरणी त्यांना हा पुरस्कार जाहीर झाला आहे. शांततेचा नोबेल पुरस्कार मिळवणारे ते पहिले इथिओपिअन नागरिक ठरले आहेत, तर शंभराव्या नोबेल शांती पुरस्कारचेही मानकरी तेच आहेत.