ब्रेनवृत्त, नवी दिल्ली
चिनी कंपन्यांना राष्ट्रीय महामार्गाच्या प्रकल्पांत सहभागी होण्यासाठी परवानगी मिळणार नाही. तसेच भागीदारीच्या माध्यमातूनही कोणत्याच चिनी कंपनीला देशातील रस्तेनिर्माण क्षेत्राशी संबंधित काम दिले जाणार नाही, असा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला आहे. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व महामार्ग, सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग मंत्री नितीन गडकरी यांनी ही घोषणा केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या आत्मनिर्भर भारताकडे वाटचाल करण्याच्या दृष्टीने पाऊल टाकण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे.
केंद्रशासनाने नुकतीच चीनी मोबाईल अनुप्रयोगांवर बंदी आणली. त्यानंतर आता केंद्र शासनाने चीनी कंपन्यांना महामार्ग प्रकल्प क्षेत्रातील रस्ताही बंद केला आहे. पीटीआयशी बोलताना नितीन गडकरी यांनी याबाबत माहिती दिली. यावेळी बोलताना ते म्हणाले, चीनी कंपन्यांना राष्ट्रीय महामार्गाच्या प्रकल्पात सहभागी होता येणार नाही. तसेच आता भारतीय कंपन्यांना या नव्या नियमामुळे चिनी कंपन्यांपासून फारकत घ्यावी लागणार आहे. अन्यथा त्यांनाही कंत्राट मिळणार नाही.
“त्याचबरोबर चीन सहभागीदार असणाऱ्या कंपन्यांना रस्ते बांधण्याची परवानगी मिळणार नाही. तसेच जर चिनी कंपन्यांनी भागीदार असलेल्या कंपनीच्या माध्यमातून आपल्या देशात येण्याचा प्रयत्न केला तर त्यानाही रोखण्यात येईल,” असंही नितीन गडकरी यांनी यावेळी म्हटले.
त्याचबरोब सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांपासून चिनी गुंतवणुकदारांना लांब ठेवण्यात येईल. लघु आणि मध्यम उद्योगांमध्ये परदेशी गुंतवणूक आणि भागीदारीला महत्त्व देताना यामधून चीनला वगळण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सूचित केले. लवकरच चिनी कंपन्यांवर बंदी आणणारं धोरण आणलं जाईल, अशी ग्वाहीही त्यांनी यावेळी दिली. तर भारतीय कंपन्यांसाठी पात्रता निकषमधील नियमांमध्ये शिथीलता आणली जाईल, असंही त्यांनी सांगितले.