प्रथम वर्षाच्या प्रवेशासाठी ‘सामायिक प्रवेश परीक्षे’च्या (MHT-CET) आयोजनासाठी सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्षाचे आयुक्त पाहणी करत असून, पुढील आठवड्यात संबंधित अहवाल सादर होईल, अशी माहिती राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी दिली आहे.
ब्रेनवृत्त | मुंबई
राज्यातील वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, औषधनिर्माण इ. अभ्यासक्रमांच्या प्रथम वर्षाच्या प्रवेशासाठी सामायिक प्रवेश परीक्षेच्या (MHT-CET) आयोजनासाठी सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्षाचे आयुक्त पाहणी करत असून, पुढील आठवड्यात संबंधित अहवाल सादर होईल, अशी माहिती राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी काल दिली.
‘कोव्हिड-१९‘मुळे देश तसेच राज्यपातळवरील अनेक परीक्षा रद्द झाल्या आहेत. बारावीचे निकाल जाहीर होऊन एक महिना होत आहे, मात्र विज्ञान शाखेतील पदवी अभ्यासक्रमासाठी महत्त्वाची असलेल्या ‘एमएचटी-सीईटी’ परीक्षेचे नियोजन अद्याप विचारार्थ आहे. “राज्यातील पाच-साडेपाच लाख विद्यार्थी सीईटी देत असल्याने ही परीक्षा तालुका, जिल्हास्तरावर घेण्यासाठी सीईटी सेलकडून पाहणी सुरू आहे. काही शाळा, महाविद्यालयांमध्ये विलगीकरण कक्ष करण्यात आले आहेत. तसेच परीक्षेसाठी संगणक व्यवस्था, अन्य यंत्रणा, पायाभूत सुविधा सक्षम आहे का हे तपासण्यात येत आहे. आणीबाणीची परिस्थिती आल्यास बारावीच्या गुणांवरच प्रवेश प्रक्रिया राबवण्याचा विचार होऊ शकतो. या सगळ्याचा विचार करून निर्णय घेतला जाईल”, असे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले.
वाचा | वैद्यकीय व दंत महाविद्यालयातील खुल्या प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना मिळणार शुल्काची प्रतिपूर्ती
दुसरीकडे, औषधनिर्मितीशास्त्राचे स्वतंत्र विद्यापीठ औरंगाबादमध्ये सुरू करण्याचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवण्यात आला असल्याची माहिती त्यांनी दिली. या विद्यापीठासाठी २५ ते ३० एकर जागा देण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी मान्यही केले असून, या विद्यापीठामुळे रोजगार निर्मितीही होऊ शकणार आहे. या प्रस्तावासह राज्याकडून केंद्राकडे गेलेल्या प्रस्तावांच्या पाठपुराव्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यात आल्याची माहितीही सामंत यांनी दिली.
वाचा | ‘ऑनलाइन शिक्षण’? जरा जपूनच !
● शुल्कमाफीविषयी होणार निर्णय
कोव्हिड-१९च्या काळात महाविद्यालये, तसेच व्यायामशाळा, प्रयोगशाळा, ग्रंथालये बंद आहेत. महाविद्यालयांचा वीज, देखभाल दुरुस्ती खर्चही होत नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांकडून शुल्क कमी करण्याची होत असलेली मागणी रास्त आहे. या संदर्भात शासनस्तरावर विचार सुरू असून, लवकरच या बाबतचा निर्णय घेतला जाईल. सोबतच, अंतिम वर्षांच्या परीक्षा न झाल्याने विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क परत द्यायचे की पुढच्या वर्षांचे शुल्क म्हणून ग्राह्य धरायचे, याबाबतही निर्देश दिले जातील, असेही सामंत म्हणाले.