मराठीब्रेन वृत्त
नवी दिल्ली, १० फेब्रुवारी
मतदान प्रक्रियेच्या ४८ तास अगोदरपासून उमेदवारांना निवडणूक प्रचारांवर जशी बंदी असते, तशीच बंदी आता माध्यमांवरही लागू होण्याची शक्यता आहे. मतदानाच्या दोन दिवसांआधीपासून मुद्रित(प्रिंट मीडिया) आणि समाजमाध्यमांवरून (सोशल मीडिया) होणाऱ्या निवडणूक प्रचारांवरीही बंदी घालण्यात यावी, असे विनंती पत्र भारतीय निवडणूक आयोगाने विधी मंडळाला पाठवले आहे.
निवडणुकांच्या काळात कोणतेही गैरप्रकार घडू नये अथवा राजकीय पक्षांकडून माध्यमांचा गैरवापर होऊ नये यासाठी भारतीय निवडणूक आयोग मजबूत पाऊल उचलणार असल्याचे दिसते. प्रत्यक्ष मतदान प्रक्रियेच्या ४८ तास आधीपासून मुद्रित आणि इतर समाजमाध्यमांतून कोणत्याही प्रकारचे राजकीय प्रचार होऊ नये म्हणून बंदी घालण्याचे सुचनापत्र निवडणूक आयोगाने विधी मंडळाला पाठवले आहे. सद्यस्थितीत, निवडणुकीच्या काळात सेक्शन १२६ नुसार प्रत्यक्ष मतदानाच्या ४८ तास आधीपासून जाहीर सभा, राजकीय रॅली, अशा सामुदायिक स्वरूपातून राजकीय प्रचार करण्यास मनाई आहे. मात्र, अशावेळी राजकीय पक्ष समाजमाध्यमांची व छापील माध्यमांची मदत घेऊन प्रचार सुरूच ठेवत असल्याचे दिसतात. विविध जाहिरातींतून प्रचार हा सुरूच असतो. अशा प्रकाराला थांबवण्यासाठी निवडणूक आयोगाने या माध्यमांवरही बंदी घालण्यात यावी असे विनंती पात्र विधी मंडळाला सादर केले आहे. हे पत्र निवडणूक आयोगाने शासनाला मंगळवार, २९ जानेवारी रोजीच पाठवले आहे.
दरम्यान, निवडणूक आयोगाच्या या पत्रावर विधी मंडळाकडून अजूनतरी कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. लवकरच निवडणुकीय आचारसंहिता लागू होऊन लवकर निवडणूक घडामोडींना वेग येणार आहे. अशात आयोगाने सुचलेल्या या विनंतीवर विधी मंडळ काय प्रतिक्रिया देईल, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
भाजपच्या तिजोरीत सर्वाधिक निवडणूक निधी
सन २०१६ मध्येही निवडणूक आयोगाने आचारसंहितेच्या काळात माध्यमांतून होणाऱ्या निवडणूक प्रचारांवर बंदी घालण्यात यावी, अशी विनंती शासनाला केली होती. त्यासाठी निवडणूक कायद्यात सुधारणा करण्यात यावी असेही त्यावेळी आयोगाने सुचवले होते. Business Standard
◆◆◆