ब्रेनवृत्त, नवी दिल्ली
लहान मुलांसाठीच्या विविध उत्पादांसाठी प्रसिद्ध असलेली ‘जॉन्सन अँड जॉन्सन’ ही कंपनी परत एकदा ग्राहकांना फसवण्याच्या प्रकरणात अडकली आहे. जीएसटीच्या कपातीचा लाभ ग्राहकांपर्यंत न पोहचवल्या प्रकरणी राष्ट्रीय लाभ प्रतिबंधक प्राधिकरणाने (एनएए) कंपनीवर तब्बल ₹२३०.४१ कोटींचा दंड ठोठावला आहे.
लहान मुलांसाठी विविध उत्पाद तयार करणाऱ्या ‘जॉन्सन अँड जॉन्सन’ या कंपनीच्या उत्पादनांमुळे मुलांना कॅन्सरचा धोका असल्याचे काही वर्षांपूर्वी निदर्शनास आले होते. त्यामुळे ग्राहकांचा विश्वास या कंपनीवरून उडाला होता. मात्र, हा विश्वास पुन्हा मिळविण्याच्या प्रयत्नात असताना कंपनीने पुन्हा एकदा फसवणूकीच्या वादात अडकली आहे. जीएसटी प्रणाली अंतर्गत राष्ट्रीय लाभ प्रतिबंधक प्राधिकरणाने जॉन्सन अँड जॉन्सनला 230.41 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. जीएसटी कपातीचा थेट फायदा ग्राहकाला न देता किंमतीमध्ये चुकीच्या पद्धतीने बदल करण्याची बाब समोर आली आहे.
हे वाचलं का? २६.७ कोटी फेसबुक वापरकर्त्यांची माहिती उघडकीस !
15 नोव्हेंबर 2017 ला कंपनीद्वारे उत्पादित काही वस्तूंवरील जीएसटी 28 टक्क्यावरून 18 टक्के करण्यात आला होता. ह्या 10 टक्क्यांच्या कपातीचा फायदा कंपनीने ग्राहकांना न देता फायदा स्वतःच उकळल्याचे सिद्ध झाले आहे. है प्रकरणी एनएएने कंपनीला सोमवारी नोटीस बजावली असून तीन महिन्यांत दंडाची रक्कम भरण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, कंपनीकडून जानेवारीमध्ये खुलासा मागण्यात आला आहे. दरम्यान, कंपनीने ही फसवणूक नसल्याचे म्हटले आहे. अशा प्रकरणांमध्ये कोणत्याही प्रकारची मार्गदर्शक तत्वे नसल्याने कंपनीने त्यांच्या हिशोबाप्रमाणे किंमत लावली होती, असे कंपनीने म्हटले आहे. मात्र, प्राधिकरणाने हा दावा फेटाळून लावत, कंपनीद्वारे अर्धवट माहिती आणि आकडेवारी सादर करण्यात आली असल्याचे म्हटले आहे.
The National Anti-Profiteering Authority imposes penalty of Rs 230.41 crore on global healthcare major Johnson and Johnson (J&J) for profiteering from reduction in GST rates. pic.twitter.com/F9AMSN901A
— GST INSIGHTS (@InGSTPortal) December 25, 2019
ऑनलाइन व्यवहार अयशस्वी झालेल्यांना मिळणार दरदिवशी १०० रुपये
सन 2017-18 मध्ये ‘जॉन्सन अँड जॉन्सन’ ला भारतातून 5828 कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला असून, त्यातून एकूण 688 कोटी रुपयांचा फायदा झाला होता. जीएसटी दरकपात केल्यानंतर या कपातीचा थेट फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहचावा यासाठीच्या अंमलबजावणीसाठी वस्तू व सेवा कर कायद्याअंतर्गत राष्ट्रीय लाभ प्रतिबंधक प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. जॉन्सन अँड जॉन्सन व्यतिरिक्त ‘प्रॉक्टर आणि गॅम्बल’ या कंपनीलाही एनएएने 250 कोटींचा दंड ठोठावला आहे. गेल्या वर्षी नेसले इंडियानेही केलेली 100 कोटींची नफेखोरी पकडण्यात आली होती.
◆◆◆