नेपाळने आज संसदेत घटनादुरुस्ती विधेयक संमत केले असून, राष्ट्रीय सभेमध्ये सभापती वगळता 58 पैकी 57 सदस्यांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले. या विधेयकात भारताच्या हद्दीत असणारे लिपुलेख, कालापाणी आणि लिंपियाधुरा हे प्रदेश नेपाळने त्यांच्या प्रदेशात दाखवले आहेत.
पीटीआय, काठमांडू
ब्रेनवृत्त, १८ जून
गेल्या काही दिवसांपासून चीनप्रमाणेच भारत आणि नेपाळच्या सीमाभागातही ताणाचे वातावरण आहे. भारताच्या हद्दीत असणारा लिपुलेख, कालापाणी आणि लिंपियाधुरा या भागावरून दोन्ही देशांतील संबध ताणले गेले आहेत. दरम्यान, नेपाळने आज (ता. १८) संसदेत घटनादुरुस्ती विधेयक संमत केले असून, या विधेयकानुसार नेपाळचा नकाशा अद्ययावत करण्यास मंजुरी देण्यात आली. यापूर्वी, गेल्या आठवड्यात नेपाळने हे विधेयक मंत्रीमंडळात मंजूर करून घेतले होते.
‘जनता समाजवादी पक्ष’ आणि विरोधी पक्ष ‘नेपाळी काँग्रेस’ने संसदेत एकमताने या विधेयकाला मंजुरी दिली. नेपाळच्या राष्ट्रीय सभेमध्ये सभापती वगळता 58 पैकी 57 सदस्यांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले. या विधेयकात भारताच्या हद्दीत असणारे लिपुलेख, कालापाणी आणि लिंपियाधुरा हे प्रदेश नेपाळने त्यांच्या प्रदेशात दाखवले आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे, नेपाळने भारताच्या विरोधात जाऊन हे विधेयक संमत केल्याने दोन्ही देशातील तणाव वाढणार आहे.
नेपाळच्या ओली सरकारने मागच्या महिन्यातच हा नकाशा जाहीर करण्याची भूमिका घेतली होती. त्यानुसार, आज हे विधेयक मंजूर करत नेपाळचा नवा नकाशा जारी करून हे तीनही प्रदेश नेपाळने त्यांच्या देशाचा भाग असल्याचे दाखविण्यात आले आहे.
दरम्यान, भारताने लिपूलेख खिंडीपर्यंत बांधलेल्या मार्गावर मागील महिन्यात नेपाळने आक्षेप घेतला होता. नेपाळने घेतलेल्या या आक्षेपामागे चीनचा हात असल्याचा संशय लष्करप्रमुख मुकुंद नरवणे यांनी एका कार्यक्रमात बोलताना म्हटले होते. भारत, नेपाळ आणि चीन या तीन देशांच्या सीमा जिथे मिळतात त्या त्रिसंगमाजवळ (Trijunction) हा मार्ग आहे.
ब्रेनविश्लेषण : भारत-चीन सीमावाद ; नेमकं काय काय घडतंय ?
उत्तराखंडच्या घाटियाबागढ ते लिपूलेख हा ८० किलोमीटरचा मार्ग आठ मे रोजी सुरु झाला. लिपूलेख पास मार्गामुळे कैलाश मानसरोवरला जाणाऱ्या भारतीय यात्रेकरुंचा वेळ वाचणार आहे. मात्र हा मार्ग सुरु झाल्यानंतर नेपाळने आक्षेप घेतल्यामुळे हा तणाव आता जास्तच वाढला आहे.