कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी योजनेसह निवृत्तीवेतन योजनाही सर्व नोकरदार वर्गासाठी आणि खासगी कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अनिवार्य करण्यात येणार आहे. याबाबत, केंद्र शासनाद्वारे महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला असून, या योजने अंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या मासिक वेतनातून निवडक रक्कमेची कपात केली जाणार आहे. नोकरीनंतरच्या किंवा सेवा दिल्यानंतरच्या काळात नोकरदार वर्गांचे भविष्य सुरक्षित करण्याच्या उद्देशाने ही योजना अनिवार्य करण्यात आली आहे.
मनपा, नगरपालिका व नगरपरिषदांना सातवा वेतन आयोग लागू
दरम्यान, या योजने अंतर्गत महिन्याला किती पैसे कापले जावे, याचा निर्णय कर्मचारी स्वत: घेऊ शकणार आहेत. त्यामुळे, निर्णयाचा लाखो कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होईल, असे देशाचे अर्थसचिव राजीव कुमार यांनी एका वृत्त माध्यमाला माहिती देताना म्हटले आहे. या योजनेसाठी एक विशिष्ट संरचना तयार करण्यात येणार असून, कर्मचारी महिन्याला कमीत कमी ₹१०० रुपये या योजनेत भरू शकतील. तेवढीच रक्कम शासनाद्वारेही संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात दिली जाणार आहे. या माध्यमातून खासगी कंपन्यांमध्ये कार्य करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या भविष्याची गुंतवणूक व्हायला मदत होईल, असे शासनाद्वारे सांगण्यात आले आहे.