वृत्तसंस्था, एएनआय
मुस्लिम समाजातील महिलांना मशिदींमध्ये प्रवेश नाकारण्याच्या संदर्भात सादर करण्यात आलेल्या जनहित याचिकांवर उत्तर देण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र व इतर पक्षकारांना नोटीस बजावले आहे. महिलांना मशिदीत प्रवेश नाकारणे हे घटनाबाह्य असल्याचे न्यायालयाने जाहीर करावे, अशा जनहित याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत.
‘समलैंगिक संबंध गुन्हा नाही!’ : सर्वोच्च न्यायालय
मुस्लिम समाजातील महिलांना मशिदीत प्रवेश नाकारला जाण्याची प्रथा बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य असल्याचे घोषित करावे, अशा जनहित याचिका (PIL) सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर आज सुनावणी करताना न्यायालयाने या संदर्भात केंद्र व संबंधित पक्षकारांन नोटीस बजावले आहे. न्यायालयात दाखल जनहित याचिकांवर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या पीठाने केंद्राला लवकरात लवकर उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत.
Supreme Court issues notice to Centre and others on a PIL seeking direction to declare the practices of prohibition entry of Muslim women in mosque as illegal and unconstitutional. A Bench headed by CJI seeks response from Centre and posts the matter on November 5. pic.twitter.com/DU7yDZdLBq
— ANI (@ANI) October 25, 2019
न्यायालयीन निर्णयांना राजकीय रंग देणे म्हणजे न्यायसंस्थेचा अपमान : सर्वोच्च न्यायालय
या प्रकारणावरील पुढील सुनावणी ५ नोव्हेंबरला होणार आहे.
◆◆◆