वृत्तसंस्था पिटीआय
नवी दिल्ली, ५ नोव्हेंबर
भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांना केंद्रीय माहिती आयोगाने काल कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही कर्जबुडव्यांची नावे जाहीर न केल्यामुळे केंद्रीय माहिती आयोगाने पटेल यांना हे नोटीस बजावले आहे.
५० कोटींपेक्षा जास्त कर्ज थकबाकी असलेल्या लोकांची नावे जाहीर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. न्यायालयाच्या या आदेशाच्या अवमानप्रकरणी केंद्रीय माहिती आयोगाने केंद्रीय बँकेवर कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. सोबतच ‘बॅड लोन’ प्रकरणी रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी लिहीलेल्या पत्राला सार्वजनिक करण्याचे आदेश केंद्रीय माहिती आयोगाने पंतप्रधान कार्यालय, अर्थमंत्रालय व रिझर्व्ह बँकेला दिले असल्याचे सांगितले जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश असतानादेखील नकार दिल्यामुळे केंद्रीय माहिती आयोगाने नाराजी व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांची अवमानना केल्याबद्दल अधिक दंड का आकारू नये, असा प्रश्नही केंद्रीय माहिती आयोगाने उर्जित पटेल यांना विचारला आहे. यावर उर्जित पटेल यांना १६ नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर द्यायचे आहे.
माहिती आयुक्त श्रीधर आचार्युलू यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांची कर्जे थकल्यास त्यांची नावे जाहीर केली जातात. मात्र, ५० कोटीहून अधिक कर्जे थकवणाऱ्यांना सवलत दिली जाते.
याआधी सप्टेंबरमध्ये देखील, कर्ज बुडव्यांविरोधांत नेमकी काय कारवाई केली, याबाबतची माहिती देण्याचे निर्देश केंद्रीय माहिती आयोगाने अर्थ मंत्रालय, सांख्यिकी खाते आणि आरबीआयला दिले होते.
◆◆◆