मराठी ब्रेन | मुंबई
२० जुलै २०१९
ज्या शालेय विद्यार्थ्यांची शाळा घरापासून दूर आहे अशांना आता शाळेत जाण्यासाठी वाहतूक भत्ता दिला जाणार आहे. ‘मोफत व सक्तीचे शिक्षण कायदा-२००९‘ अंतर्गत हा वाहतूक भत्ता विद्यार्थ्यांना देण्याचे शासनाने ठरवले आहे.
राज्यातील ज्या खेड्यापाड्यात किंवा वस्तीपासून इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंतची शाळा एक किलोमीटरच्या आत व इयत्ता सहावी ते आठवीपर्यंतची शाळा तीन किलोमीटरच्या आत नसेल, अशा भागातील शालेय विद्यार्थ्यांना वाहतूक भत्ता दिला जाणार आहे. या अनुषंगाने, सुरुवातीला विद्यार्थ्यांच्या राहत्या घरांची माहिती प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे येथे पाठवावी लागणार आहे.
राज्यातील ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांपर्यंत शिक्षण किती सहजपणे पोहचवता येईल याविषयावर शिक्षण परिषदेची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत Hया गावांमध्ये प्राथमिक किंवा माध्यमिक शाळा नाही, ज्या विद्यार्थ्यांचे घर शाळेपासून अधिक अंतरावर आहे, ज्या शाळांची पटसंख्या २० पेक्षा कमी आहे, अशा विविध मुद्यांवर चर्चा झाली. या बैठकीत शाळेसाठी दूर अंतरावर प्रवास करावा लागणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वाहतूक भत्ता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
वाहतूक भत्ता देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्वप्रथम नियमांत बसणाऱ्या गाव/ वस्ती/ वाडे यांची नावे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सात दिवसाच्या आत समग्र शिक्षण कार्यालयास सादर करायची आहेत. सोबतच, प्रत्येक केंद्रामध्ये विखुरलेल्या व कमी पटसंख्या असलेल्या तीन शाळा तयार करण्याचे नियोजन जिल्ह्यांनी करावे अशाही सूचना देण्यात आल्या आहेत.
याआधी, सन २००३-०४ च्या शैक्षणिक वर्षांपासून अनुसूचित जमातीतील ८वी ते १२वी पर्यंतच्या अपंग विद्यार्थ्यांना दरमहा ₹१,०० वाहतूक भत्ता देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता.
● शिक्षण हक्क कायदा, २००९
भारतीय संविधानाच्या ‘कलम २१ अ’ अंतर्गत 86 व्या दुरुस्ती नुसार 6 ते 14 वर्ष वयाच्या मुला-मुलींना कायद्याने प्राथमिक शिक्षण मोफत व अनिवार्य देण्यात यावे अशी तरतूद करण्यात आली आहे. याच आधारावर बालकांच्या मोफत शिक्षणासाठी व सर्वांगीण विकासासाठी ‘मोफत व अनिवार्य शिक्षण कायदा 2009 (RTE-2009)’ पारित केला गेला.
◆◆◆