ब्रेनवृत्त, वॉशिंग्टन
वर्तमानस्थितीत भारतात सध्या मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मंदी सुरू असून, त्याविरुद्ध सरकारने तातडीने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे, असे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) म्हटले आहे. सोमवारी संस्थेतर्फे प्रकाशित करण्यात आलेल्या भारताशी संबंधित वार्षिक स्टाफ अहवालातून नाणेनिधीने निर्देश दिले आहेत.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भारताच्या अर्थव्यवस्थेशी संबंधित वार्षिक स्टाफ अहवाल जारी केला आहे. या अहवालात नाणेनिधीच्या संचालकांनी सांगितले की, गेल्या काही वर्षांत भारताने लक्षावधी लोकांना गरिबीच्या खाईतून बाहेर काढले असले, तरी २०१९ च्या पहिल्या सहामाहीत देश आर्थिक मंदीत अडकला आहे. नाणेनिधीच्या आशिया आणि प्रशांत विभागाचे मोहीम प्रमुख राणील सालगादो यांनी म्हटले, “भारतातील सध्याची समस्या आर्थिक मंदी हीच आहे. यातील बहुतांश मंदी संरचनात्मक नसून, आर्थिक चक्राचा भाग असावी. मंदीचा विळखा लवकरच सुटेल, असे आधी वाटत होते, मात्र वित्तीय क्षेत्रातील काही समस्यांमुळे ते आता शक्य वाटत नाही.”
विकास दर कमी, मात्र देशात आर्थिक मंदी : अर्थमंत्री सीतारामन
सालगादो यांनी भारतातील आर्थिक मंदीची कारणेही स्पष्ट केली आहेत. ते म्हणाले की, भारत आता मंदीच्या पूर्णत: विळख्यात आहे. बिगर-बँक वित्तीय संस्थांच्या कर्ज विस्तारात आलेला अडथळा, कर्ज स्थितीवरील व्यापक ताण आणि प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील कमजोर उत्पन्न वृद्धी ही मंदीमागील प्रमुख कारणे आहेत. तसेच, भारताची आर्थिक वृद्धी रोजगार निर्मितीशी अनुकूल नसल्याचेही या अहवालातून सांगण्यात आले आहे.
चालू आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला नाणेनिधीने भारताचा २०१९-२० या वर्षातील आर्थिक वृद्धीदर ६.१ टक्के इतका असणार असल्याचे भाकीत केले होते. मात्र, वर्तमान स्थितीतील आर्थिक मंदीचा काळ बघता संस्थेने हा अंदाजित दर कमी करण्याच्या विचारात असल्याचे संस्थेच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ गीता गोपीनाथ यांनी म्हटले आहे.
◆◆◆