‘कोव्हिड-१९’ मुळे संपूर्ण देश बंद असताना, ‘प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधी प्रायोजने’च्या अंतर्गत कार्यरत असलेली प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधी केंद्र नागरिकांना घरपोच औषधे उपलब्ध करून देणार आहेत. तसेच, यानिमित्ताने ‘जनौषधी सुगम’ हे मोबाईल अनुप्रयोगही उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.
ब्रेनविश्लेषण | ९ मे २०२०
‘कोव्हिड-१९‘ च्या महामारीमुळे संपूर्ण देश लॉकडाऊन आहे. अशा परीस्थितीत ‘केंद्रीय रसायने आणि खते मंत्रालय’ अंतर्गत काम करणारी ‘प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधी केंद्रे’ व्हाट्सऍप आणि ई-मेल द्वारे औषधांच्या ऑर्डर्स स्वीकारत आहेत. अधिकृत डॉक्टरांनी लिहून दिलेल्या औषधांची यादी या समाजमाध्यमांद्वारे केंद्रांकडे पाठविल्यानंतर केंद्रांद्वारे रुग्णांच्या घरापर्यंत आवश्यक औषधे पोहोचविली जात आहेत.
‘ऑनलाईन व्यवसाय व वितरण प्रणाली तंत्रज्ञाना’चा वापर करून सुरु केलेल्या या नाविन्यपूर्ण उपक्रमामुळे नागरिकांना हवी असणारी औषधे त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याची हमी मिळाली आहे. या नव्या उपक्रमाचे केंद्रीय रसायने आणि खते विभागाचे मंत्री सदानंद गौडा यांनी तोंडभर कौतुक केले आहे. ”सध्याच्या आपत्कालीन परिस्थितीत गरजूंना कमीत कमी वेळेत आवश्यक औषधांच्या वितरणाची सेवा देण्यासाठी अनेक भारतीय जनौषधी केंद्रे व्हॉट्अप आणि ई मेल सारख्या समाजमाध्यमांसह दळणवळणाच्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करीत आहेत. हे खरोखरच उत्साहवर्धक पाऊल आहे” अशा शब्दात त्यांनी कौतुक केले.
सोबतच, केंद्राने प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधी परियोजनेच्या अंर्तगत ‘जनौषधी सुगम’ हे मोबाईल अनुप्रयोगही (Mobile Application) सुरू केेले आहे. अँड्रॉइड व आयओएस या दोन्ही प्रणालींसाठी उपलब्ध असलेल्या या अनुप्रयोगाच्या मदतीने गरजूंना जनौषधी केंद्र कुठे-कुठे आहेत, हे माहिती करून घेता येईल. तसेच, या केंद्रांतील हव्या असलेली औषधांची उपलब्धताही जाणून घेता येईल. पत्र सूचना कार्यालयाच्या (पीआयबी) माहितीनुसार, देशात सद्या जवळपास ३ लाख २५ हजार लोक या अनुप्रयोगाचा वापर करीत आहेत.
‘रेमडेसिवीर’ ठरले ‘कोव्हिड-१९’वरील एकमेव मान्यताप्राप्त औषध!
● प्रधानमंत्री जनौषधी केंद्र (PMJK : Pradhan Mantri Janaushadi Kendra)
देशात भारतीय जनौषधी केंद्रे ‘प्रधानमंत्री जनौषधी परियोजनें’तर्गत काम करीत आहेत. जनतेला उत्तम दर्जाची औषधे परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध करून देण्यासाठी सध्या देशातील 726 जिल्ह्यांमध्ये 6300 पेक्षा जास्त जनौषधी केंद्रे कार्यरत आहेत. ह्या केंद्रांवर मिळणारी औषधे इतर दुकानांमध्ये मिळणाऱ्या औषधींपेक्षा 50 ते 90 % स्वस्त आहेत. गेल्या महिन्याभरात या केंद्रांनी देशात 52 कोटी रुपयांच्या औषधांचा पुरवठा केला आहे.
देशाच्या अतिदुर्गम भागात या औषधांचा पुरवठा करण्यासाठी ‘भारतीय टपाल सेवे’ची देखील मदत घेतली जात आहे. तसेच, रसायने आणि खते मंत्रालयाच्या औषध विभागाच्या अधिपत्याखाली काम करणाऱ्या ‘बीपीपीआय’ अर्थात भारतातील सार्वजनिक उपक्रमांतर्गत चालणाऱ्या औषध कंपन्यांच्या मंडळाने त्यांच्या पुरवठादारांच्या कच्चा माल आणि वाहतूकविषयक समस्या सोडविण्यासाठी त्यांची बिले विहित मुदतीआधीच चुकती केली आहेत. देशभरातील लॉकडाऊनच्या कालावधीत औषधांच्या पुरवठ्याच्या बाबतीत उद्भवणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्याच्या उद्देशाने प्रत्येक राज्यासाठी स्वतंत्रपणे समर्पित असलेली, बीपीपीआय अधिकारी गटाची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
जन औषधी गोदामांतील कामकाज पूर्ण क्षमतेने सुरु असून, तेथे कार्यरत कर्मचाऱ्यांची निवास व्यवस्था करण्यात आली आहे. ग्राहक आणि जन औषधी केंद्रांचे संचालक यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी बीपीपीआयचे हेल्पलाईन क्रमांक चोवीस तास उपलब्ध आहेत. लॉकडाऊनच्या कालावधीत औषधांचा अखंडित पुरवठा सुरु राहण्यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून बीपीपीआयने गेल्या महिन्यात 186 कोटी 52 लाख रुपयांच्या औषधांच्या खरेदीची ऑर्डर दिली होती.
◆◆◆