प्रवासादरम्यान स्थलांतरितांच्या खाण्या-पिण्यावर केंद्राचे ₹३.७३ कोटी खर्च

केंद्र सरकार आणि रेल्वे मंत्रालयाने स्थलांतरित मजुरांना प्रवासादरम्यान जेवण व पाणी मोफत पुरवले असून, १ जूनपर्यंत रेल्वेने १.६३ कोटी रूपयांचे जेवण व २.१० कोटी रुपयांच्या पाण्याच्या बाटल्या पुरवल्या असल्याची माहिती केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला दिली आहे.

ब्रेनवृत्त | नवी दिल्ली

“जे मजूर रस्त्याने पायी घरी जात आहेत, त्यांना वाहनांने जवळच्या रेल्वे स्थानकावर सोडले जात आहे. केंद्र सरकार राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या मदतीने स्थलांतरित मजुरांना सुविधांसह घरी पोहोचवत आहे. केंद्र सरकार आणि रेल्वे मंत्रालयाने मजुरांना जेवण व पाणी मोफत पुरवले. १ जूनपर्यंत भारतीय रेल्वेने १.६३ कोटी रूपयांचं जेवण व २.१० कोटी रुपयांच्या पाण्याच्या बॉटल पुरवल्या आहेत. हे सर्व संबंधित राज्यांनी पुरवलेल्या सुविधांव्यतिरिक्त करण्यात आलेली मदत आहे”, अशी माहिती केंद्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयाला दिली आहे.

‘कोव्हिड-१९‘च्या महामारीमुळे देशभरातील मजूर, कामगार आपापल्या राज्यात, गावात परतत आहेत. टाळेबंदीमुळे या मजुरांचा रोजगार बंद झाला. अशातच सार्वजनिक वाहतूक सेवाही बंद  झाल्यामुळे हे मजूर, कामगार पायीच आपापल्या गावी निघाले होते. मात्र, यात अनेक मजुरांचा मृत्यू झाल्याने हा प्रश्न चर्चेत आला होता. स्थलांतरित मजुरांच्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारला फटकारले होते.

स्वाधिकार याचिका (suo motu) दाखल करून घेत स्थलांतरित मजुरांना योग्य त्या सुविधा पुरवण्यात याव्यात, असे निर्देश दिले होते.  या याचिकेवरील सुनावणीत केंद्राने बाजू मांडली आहे. स्थलांतरित मजुरांच्या प्रश्नावर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र शासन स्थलांतरित मजुरांना पुरवण्यात  येणाऱ्या सुविधांविषयी माहिती दिली आहे.

“केंद्र सरकार व राज्य सरकारे पहिल्या फळीत काम करणारे अधिकारी-कर्मचारी यांच्यासह संपूर्ण देश अचानक आलेल्या करोनाचा संकटाला तोंड देत आहे. प्रत्येक घटकांची युद्धपातळीवर काळजी घेतली जात आहे. स्थलांतरित मजुरांच्या मागणीप्रमाणे त्यांना पिण्याचे पाणी, मेडिसीन, कपडे, चप्पल आणि इतर जीवनावश्यक वस्तू मोफत पुरवल्या जात आहे. जेव्हा गरज असेल, तेव्हा सुविधा पुरवल्या जात आहेत,” असे केंद्राने म्हटले आहे.

◆◆◆