राज्यातील सहकारी साखर कारखाने आर्थिक संकटात असल्याने कोणत्याही सहकारी साखर कारखान्याने कोणत्याही प्रकारची नोकर भरती करु नये, असा आदेश राज्य शासनाने परिपत्रक काढून दिला आहे.
ब्रेनवृत्त, मुंबई
महाराष्ट्रातील बहुसंख्य सहकारी साखर कारखाने आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असून, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना रास्त आणि किफायतशीर भाव (एफआरपी) देणेही अडचणीचे असल्यामुळे, राज्यातील साखर कारखान्यात कोणत्याही प्रकारची नोकर भरती करण्यास राज्यशासनाने स्थगिती दिली आहे. एका परिपत्रकाद्वारेे शासनाने यासंबंधीचे आदेश सर्व कारखान्यांना दिले आहे.
छायाचित्र स्रोत : फोर्ब्स इंडिया
राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांची डबघाईला आलेली आर्थिक स्थिती नोकर कपातीला कारणीभूत ठरली आहे. राज्यातील बहुसंख्य साखर कारखाने आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपी रक्कमही वेळत देणे अडचणीचे ठरले आहे. यामुळे राज्यातील कोणत्याही सहकारी साखर कारखान्याने कोणत्याही प्रकारची नोकर भरती करु नये, असा आदेश राज्य शासनाने परिपत्रक काढून दिला आहे.
राज्यातील सहकारी साखर कारखान्याचे अधिकारी व कर्मचारी यांचा आकृतिबंध कसा असावा, याबाबत साखर आयुक्तांनी साखर संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत केली आहे. त्यामुळे हा आकृतिबंध निश्चित होऊन त्यास शासनाची मान्यता मिळेपर्यंत कोणत्याही साखर कारखान्याच्या नोकर भरती होणार नसल्याचे निश्चित आहे. तसेच, आगामी काळात कारखान्यांच्या निवडणुका होणार आहेत, त्यामुळे कारखान्याच्या प्रशासकीय खर्चावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक असल्याचेही शासनाने म्हटले आहे.
राज्यातील उद्योगांमध्ये भूमिपुत्रांना ८०% प्राधान्य !
दरम्यान, नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी सहकार क्षेत्र हे महाराष्ट्राचे बलस्थान असून, महाराष्ट्रात राजकारण करायचे असल्यास सहकारी बँक व सहकारी साखर कारखाने उघडावे, असे प्रतिपादीत केले होते.
◆◆◆