सन २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षांसाठी महाराष्ट्रातील शाळांची फी वाढ करण्यात येणार नाही. तसंच, पालकांना शाळेची फी भरण्यासाठी एक किंवा तीन महिन्यांचा पर्याय देण्यात यावा, असा निर्णय महाराष्ट्राच्या शिक्षण विभागाने घेतला आहे.
ब्रेनवृत्त, मुंबई
लॉकडाऊनमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या नागरिकांना ‘महाराष्ट्र शिक्षण मंडळा’ने महत्त्वाचा निर्णय घेत दिलासा दिला आहे. सन २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षांसाठी महाराष्ट्रातील शाळांची शुल्कवाढ करण्यात येणार नाही. तसंच, पालकांना शाळेची फी भरण्यासाठी एक किंवा तीन महिन्यांचा पर्याय देण्यात यावा, असा निर्णय महाराष्ट्राच्या शिक्षण विभागाने घेतला आहे. तसंच शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० या वर्षाची काही फी राहिली असेल, तर ती भरण्यासाठी सक्ती करु नये, असंही शिक्षण विभागाने स्पष्ट केलं आहे.
‘जागतिक आरोग्य संघटने‘ने (WHO) ‘कोव्हिड-१९‘ला जागतिक महामारी घोषित केलं आहे. कोरोना विषाणूच्या संसर्गाने संपूर्ण जगभरात भीतीचे सावट आहे. या आजाराचा संसर्ग रोखण्यासाठी भारतही लॉकडाऊन आहे. अशा स्थितीत शैक्षणिक संस्था, शाळांनी विद्यार्थी आणि पालकांना मागील वर्षाची उर्वरित फी भरण्याची सक्ती करु नये. लॉकडाउन संपल्यानंतर उर्वरित फी घ्यावी, तसेच चालू शैक्षणिक वर्षात फी वाढ करु नये असे निर्देश राज्याच्या शिक्षण विभागाने दिले आहेत. त्याऐवजी मासिक किंवा त्रैमासिक फी भरण्याचा पर्याय पालकांना द्यावा, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
जुलैमध्ये होणार फक्त पदवीच्या ‘अंतिम सत्रा’च्या परीक्षा !
दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी काही शाळा पालकांना फी भरण्याची सक्ती करत असल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. त्यानंतर भाजप नेते आशिष शेलार यांनी विद्यमान शालेय शिक्षणमंत्र्यांकडे ‘ राज्यातील शाळांची फी वाढ थांबवा, अशी मागणी केली. त्यानंतर परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता आधीच कोरोनाच्या संकटात सापडलेल्या पालकांवर फीवाढीचा बोजा पडू नये, यावर ठाकरे सरकारने हा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे.
हेही वाचा : शिक्षक’भरती’ होणार ? की फक्त परीक्षाच ?
राज्य शासनाच्या या आदेशानुसार महाराष्ट्रात यंदा इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांच्या कोणत्याही अभ्यासक्रमाची फीवाढ शिक्षण संस्थांना करता येणार नाही. त्याचबरोबर, पदवीच्या अंतिम वर्षाच्या अंतिम सत्राची परीक्षा वगळता कॉलेजच्या सर्व परीक्षा रद्द करण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी दिली. या घोषणेने महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.