ब्रेनवृत्त, मुंबई
‘कोव्हिड-१९‘चे रूग्ण व त्यांच्या कुटुंबियांना कोरोना संबंधित चाचणीचे अहवाल थेट पुरवण्यात यावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला दिले आहेत. कोरोना विषाणू चाचणी व उपचारासंबंधीच्या विविध मुद्यांसंबंधी याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे.
कोरोना विषाणूच्या रुग्णांना योग्य व योग्यवेळी उपचार मिळत नाही, आवश्यक सोयीसुविधा उपलब्ध होत नाही, चाचणीचे अहवाल थेट मिळत नाही, अशा विविध मुद्यांवरून सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून याचिका दाखल करून घेतली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती संजय कौल आणि एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी सुनावणी झाली. यावेळी, कोरोना रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांना चाचणी अहवाल उपलब्ध न करता, तो पालिकेला पाठविण्याच्या खासगी प्रयोगशाळांना दिलेल्या १३ जूनच्या मुंबई महापालिकेच्या आदेशाचाही समावेश होता.
हेही वाचा : मुंबईकरांच्या सेवेत देशातील पहिली ‘फिरती चाचणी बस’
मुंबई महापालिकेच्या या आदेशावर ‘भारतीय वैद्यक संघ’ (आयएमए) व डॉक्टरांनी नाराजी व्यक्त केली होती. “चाचणी अहवाल रुग्ण वा त्याच्या कुटुंबीयांना तीन ते चार दिवसांनंतर मिळत असल्याने, या काळात रुग्णाची प्रकृती गंभीर होऊ शकते”, असे यांपैकी अनेकांचे म्हणणे होते. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने याची दखल घेत राज्य शासनाला रुग्णांचे अहवाल थेट पुरवण्याचे आदेश दिले आहेत.