तुरुंगांत ‘कोव्हिड-१९’ प्रसार रोखण्यासाठी धोरण आखण्याचे न्यायालयाचे शासनाला निर्देश

ब्रेनवृत्त, मुंबई 

मुंबईतील आर्थर रस्ता तुरुंगातील कैद्यांसह तिथल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांनाही कोरोनाची लागण झाली आहे.  . या कारागृहात १०० हून अधिक रुग्ण असून, या आठवड्याच्या सुरुवातीलाच ७७  कैदी आणि २६ पोलीसांना कोरोनाची लागण झाल्याची माहिती समोर आली आहे. याची गंभीर दखल घेत कारागृहात 100 हून अधिक कोरोना बाधित कैद्यांमुळे अन्य कैदी आणि अधिकारी संक्रमित होणार नाहीत, यासाठी योग्य ती पावले उचलण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

”तुरुंगात असणारे कैदी गुन्हेगार जरी असले, तरी त्यांनाही सुरक्षित आणि निरोगी वातावरणात राहण्याचा मुलभूत अधिकार आहे. राज्य सरकार आणि तुरुंग प्रशासनाने याबाबत योग्य ती पावलं उचलणे आवश्यक आहे”, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यातील कारागृहात पसरणाऱ्या कोरोनाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. तसेच, तुरुंगातील कैद्यांना कोरोनाची लागण होणे ही चिंताजनक बाब असून ती रोखण्यासाठी राज्य सरकारने त्वरित  धोरणात्मक निर्णय घ्यावेत,  असे निर्देशही मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

राज्यात कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव झपाट्याने वाढत आहे. राज्यातील उच्चभ्रू समाजातील लोकांपासून झोपडपट्टी भागापर्यंत आता कोरोनाने आपला विळखा अधिक घट्ट केला आहे. दरम्यान, मुंबईतील आर्थर तुरुंगातील कैद्यांनंतर उत्तर प्रदेशातील आग्रा मध्येही एका ६० वर्षीय कैद्याचा कोरोनामुळे मृत्यू झाल्याची बाब समोर आली आहे. आग्रामधील एसएन वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात त्याच्यावर उपचार सुरू होते. शनिवारी दुपारी या कैद्याचा मृत्यू झाला. तुरुंग अधीक्षकांनी या मृत्यूची पुष्टी केली आहे. त्याचबरोबर,  या कैद्याच्या संपर्कात आलेल्यांना शोधून त्यांचे विलगीकरण केले जात असल्याचेही सांगण्यात आले आहे.

दुसरीकडे, काही दिवसांपूर्वी आर्थर रोड कारागृहातील कैदी अली अकबर श्रॉफ याने वैद्यकीय कारणास्तव तात्पुरती जामिनावर सुटका करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्या.भारती डांगरे यांच्यापुढे सुनावणी होती. मात्र, श्रॉफ यांच्या प्रकृतीत तितकेसे गंभीर दोष नसल्याचं सांगत हायकोर्टानं त्यांना जामीन देण्यास नकार देत ही याचिका फेटाळून लावली. परिस्थिती अनिश्चित आहे आणि अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने व धोरण आखणाऱ्यांनी यावर निर्णय घ्यावा, असे न्या. डांगरे यांनी म्हटले.

सोबतच, राज्यात एकूण ६० तुरुंग आहेत. या तुरुंगांमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी असल्याने यांपैकी अकरा हजार कैद्यांना सोडण्यात यावे, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होता. त्यानुसार, राज्यभरातील कैद्यांची पॅरोल, तात्पुरता जामीन आणि जामिनावर सुटका करण्यात आली आहे. ज्या व्यक्तीला सात वर्षापर्यंत शिक्षा होऊ शकते आणि ज्यांना सात वर्षांची शिक्षा झाली आहे, त्यांना काही काळासाठी सोडण्यात यावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार, आयपीसी अंतर्गत येणाऱ्या प्रकरणातील आरोपी आणि कैद्यांची सुटका करण्यात आली आहे.

 

◆◆◆