वृत्तसंस्था, एएनआय
नवी दिल्ली, १८ डिसेंबर
नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा, २०१९ च्या अंमलबजावणीस स्थगिती देण्याच्या मागण्या सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. तसेच, संबंधित मुद्यावरील सुनावणी पुढे ढकलत केंद्राला या याचिकांवर उत्तर देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. येत्या २२ जानेवारीला यावर पुढील सुनावणी होणार असून, नव्या कायद्याची संवैधानिक तपासणी करण्यात येणार आहे.
नागरिकत्व (सुधारणा) कायद्याच्या अंमलबजावणीस स्थगिती देण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने आज फेटाळून लावली. सुधारित नागरिकत्व कायदा असंवैधानिक असल्याचं सांगत या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका देशभरातून सर्वोच्च न्यायालयाकडे सादर करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर आज सुनावणी करताना वरीष्ठ न्यायालयाने या कायद्याच्या अंमलबजावणीस स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. तसेच, या याचिकांवर उत्तरं देण्याचे आदेश न्यायालयाने केंद्र शासनाला दिले आहेत.
A Bench of Chief Justice SA Bobde, Justice BR Gavai and Justice Surya Kant refuses to stay the implementation of the Citizenship (Amendment) Act, 2019. Supreme Court says it will hear the pleas in January. pic.twitter.com/U4Up0yh7T9
— ANI (@ANI) December 18, 2019
नागरिकत्व (सुधारणा) विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर !
सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्यायमूर्ती गवई आणि न्या. सूर्य कांत यांच्या पीठाने या याचिकांवरील पुढील सुनावणी २२ जानेवारी २०२० पर्यंत स्थगित केली. मात्र, सुधारित कायद्याच्या वैधानिकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत न्यायालयाकडे येणाऱ्या अनेक याचिकांच्या पार्श्वभूमीवर या कायद्याची संवैधानिक तपासणीही होणार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायालयीन निर्णयांना राजकीय रंग देणे म्हणजे न्यायसंस्थेचा अपमान : सर्वोच्च न्यायालय
दुसरीकडे, देशातील ८ राज्यांत हिंदूंना अल्पसंख्याक घोषित करण्यात यावे, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकांनाही न्यायालयाने फेटाळून लावले आहे.
◆◆◆