वृत्तसंस्था, उत्तरप्रदेश
‘प्रत्येक हाताला मिळेल काम (हर हाथ को मिले काम)’ या धोरणांतर्गत स्थलांतरित मजुरांसाठी उत्तरप्रदेश राज्य शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर असलेल्या टाळेबंदीच्या काळात उत्तरप्रदेशातील लाखो कामगारांच्या रोजगाराचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यासाठी, उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी चार संस्थांशी करार केला असून, याचा फायदा राज्यातील 11 लाख कामगारांना होणार आहे.
टाळेबंदीच्या काळात देशभरातून अनेक मजूर आपापल्या राज्यांत गेल्याने तेथील मजुरांच्या रोजगाराचा मोठा प्रश्न तेथील राज्य शासनाला पडला आहे. त्यासाठी युपी शासनाने आयआयए, नार्डेको, सीआयआय आणि सरकार यांच्यात सामंजस्य करार केला आहे.
● परतलेल्या मजुरांचे सुरू आहे कौशल्यमापन
दरम्यान, टाळेबंदीच्या काळात इतर राज्यातून उत्तरप्रदेशात परतलेल्या अनेक मजूर आणि कामगारांचे सध्या कौशल्य मापन सुरु आहे. आतापर्यंत तब्बल १८ लाखाहून अधिक मजूर आणि कामगारांचे कौशल्य मापन झाले आहे. या कौशल्य मापनानंतर यूपी सरकार त्यांना कौशल्य प्रशिक्षण देणार असून, या प्रशिक्षण काळात त्यांना प्रशिक्षण भत्ता देण्यात येईल. तसेच या करारानुसार, रिअल इस्टेटमध्ये अडीच लाख, उद्योग संघटनेत पाच लाख, लघु उद्योगात २ लाख आणि भारतीय उद्योग परिसंघातील (CII : Confederation of Indian Industries) २ लाख मजूर आणि कामगारांना रोजगार मिळणार आहेत.
वाचा : ‘रेमडेसिवीर’साठी तीन भारतीय कंपन्यांचा परवाना करार’
याबाबत, बोलताना ‘भारतीय वाणिज्य आणि उद्योग महासंघ (फिक्की)’चे सभासद मनोज गुप्ता म्हणाले की, मजूर आणि कामगारांचे हे कौशल्य मापन उद्योगांसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण असेल. या कौशल्य मापन केल्यानंतर काही मजूर आणि कामगारांना आम्ही आमच्याशी जोडणार आहोत. तर, भारतीय उद्योग संघटनेचे (IIA : Indian Industries Association) चे उपाध्यक्ष पंकज कुमार म्हणाले की, आम्ही सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसोबत (MSMEs) काम करत आहोत. त्यामुळे कौशल्य प्रशिक्षणानंतर मजूर आणि कामगारांच्या कौशल्यानुसार त्यांना काम मिळणार आहे.
दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यात परतणाऱ्या कामगारांच्या सुविधेसाठी ‘स्थलांतरण आयोग’ (Migration Commission) स्थापन करण्याची घोषणा केली. त्यामुळे आता ज्या राज्यांना यूपीचे मजूर पुन्हा बोलवायचे असतील, तर त्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारची परवानगी घेणे गरजेचे असल्याचे म्हंटले होते. मात्र, त्यांच्यावर चहूबाजूने टीका झाल्यानंतर त्यांनी अशाप्रकारे परवानगी घेण्याची कोणतीही अट मायग्रेशन कमिशनमध्ये समाविष्ट करणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
◆◆◆