ब्रेनवृत्त | नवी दिल्ली
बकरी ईदच्या निमित्ताने राज्यभरात कोव्हिड-१९चे निर्बंध शिथिल केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ राज्य शासनाला चांगलेच फटकारले आहे. व्यापाऱ्यांच्या मागणीच्या दबावाखाली येऊन केरळ शासनाने असे निर्णय घेणे म्हणजे ‘व्यवहारिकदृष्ट्या अतिशय वाईट’ (Sorry state of affairs) बाब असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
“ईदच्या निमित्ताने कोव्हिड-१९ संबंधित निर्बंध शिथिल करण्याच्या व्यापाऱ्यांच्या मागणीलाा मान्य करून केरळ शासनाने राज्य कारभाराचे वाईट उदाहरण प्रस्तुत केले आहे”, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले. बाजारपेठेतील दबाव गटांना सर्वसामान्य जनतेच्या आरोग्याशी खेळण्याचा काहीही अधिकार नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. मात्र केरळ शासनाच्या निर्णयावर स्थगिती आणण्याचे न्यायालयाने टाळले .
वाचा | जुलैअखेर ‘एक राष्ट्र, एक शिधापत्रिका’ योजना लागू करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्राला आदेश
“केरळ शासनाचा निर्णय आता बाद करता येऊ शकत नाही, कारण वेळ निघून गेली आहे”, सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले. असे असलेतरी, न्यायालयाने केरळ शासनाला ताकीद दिली आहे, की जर कोव्हिड-१९ निर्बंध करण्याच्या या निर्णयामुळे नंतर काही विपरीत घडले, तर न्यायालयावर राज्य शासनावर थेट कारवाई करेल.
“आम्ही केरळ शासनाला आदेश देतो, की त्यांनी भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ ला लक्षात घेऊन अनुच्छेद १४४ चे अवलोकन करावे आणि आमच्या कावड यात्रेसंबंधीच्या निर्णयाचे पालन करावे”, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले.
केरळ शासनाच्या संबंधित निर्णयावर नाराजी व्यक्त करत न्यायालय म्हणाले, की बकरी ईदच्या निमित्ताने केरळ राज्य शासनाने कोव्हिड-१९चे निर्बंध शिथिल करण्याची काहीही गरज नव्हती. उलट असे करून राज्याने देशभरातील जनतेला जीवघेण्या महासाथरोगासमोर असुरक्षित केले आहे. सोबतच, राज्य शासनाच्या या निर्णयाच्या विरोधात न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या अर्जावर प्रत्युत्तर देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ शासनाला दिले आहेत.
हेही वाचा | न्यायालयीन निर्णयांना राजकीय रंग देणे म्हणजे न्यायसंस्थेचा अपमान : सर्वोच्च न्यायालय
केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी १७ जुलै रोजी एक पत्रकार परिषदेत बकरी ईदच्या निमित्ताने कोव्हिड-१९ निर्बंध शिथिल करण्याची घोषणा केली. २१ जुलै रोजी साजरा केल्या जाणाऱ्या बकरी ईद (ईद-उल-अझा) सणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील अ, ब व क श्रेणीतील भागांमध्ये १८ ते २० जुलै दरम्यान सकाळी ७ ते रात्री ८ वाजेपर्यंत अत्यावश्यक सुविधांव्यतिरिक्त जवळपास इतर सर्वच प्रकारची दुकाने सुरू ठेवण्याची परवानगी केरळ राज्य शासनाने दिली आहे.
Join @ मराठी ब्रेन
अशीच विविधांगी माहिती, लेख, साहित्य, बातम्या, विश्लेषण इ. थेट मराठीत जाणून घेण्यासाठी जुळून रहा www.marathibrain.in सोबत ट्विटर, फेसबुक, टेलिग्राम, इंस्टाग्राम आणि इमेलवरून.
आम्हाला लिहा : writeto@marathibrain.in