‘राईज अबोव्ह’

1
54

कायदा तर बदलला, आता मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. तसेच खूपमोठ्या प्रमाणात याविषयी साक्षरता घडवून आणण्याचे काम करावे लागेल. माणूस म्हणून आपण सर्व गोष्टींच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बोलत असतो, पण लैंगिक अभिव्यक्तीचा प्रश्न येतो तेव्हा आपण त्यास दुर्लक्ष करतो.

 

नुकतंच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ऐतिहासिक निकालामुळे भारतात आता ‘कलम ३७७‘ मृत्यू पावले आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघानेही भारताच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. भारतातील समलैंगिक लोकांच्या दृष्टीने ‛स्वातंत्र्यदिन’ (Independence Day) ठरावा, असा निर्णय देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिक लोकांना जगण्याचा हक्क मिळवून दिला आहे. राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकास दिलेल्या ‘मूलभूत अधिकारांचे’ (Fundamental Rights) रक्षण करणे न्यायालयाचे कर्तव्य आहे. एखाद्या कायद्याने एक जरी व्यक्तीच्या हक्काची पायमल्ली होत असेल, तर असा कायदा राज्यघटनेच्या तरतुदींसमोर तग धरू शकत नाही. कारण राज्यघटनेने या देशात कायद्याचे राज्य (Rule of Law) उभारण्याचे अभिवचन दिले आहे आणि ते फक्त संवैधानिक मूल्यांमार्फतच होऊ शकते. तसेच संख्येने अत्यल्प असलेल्या वर्गाचे नैसर्गिक (लैंगिक) हक्क बहुसंख्यांना पसंत नाहीत, म्हणून चिरडून टाकता येणार नाहीत. शेवटी, हा विषय मानवी हक्क आणि संवैधानिकरित्या खात्रीपूर्वक नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या प्रतिष्ठात्मक जगण्याच्या व स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा आहे.

ब्रिटिशनिर्मित भारतीय दंड संहितेतील ‘कलम ३७७’ भारतीय न्यायालयाने असंवैधानिक  ठरवले आहे. ५३ कॉमनवेल्थ देशांपैकी (ज्या देशांवर ब्रिटीशांचं राज्य होते) ३५ देशांच्या कायद्यात अजूनही ‘कलम ३७७’ अस्तित्वात आहे. भारतीय उपखंडात १८६० साली हा कायदा आला आणि आजपर्यंत आपण तो वारसा सांभाळत होतो. आपले शेजारी, म्हणजेच पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यानमार इत्यादी देशांमध्ये तो वारसा अजूनही सांभाळलाजात आहे. तसेच केनिया, टांझानिया, सुदान, नायजेरियासारख्या आफ्रिकन देशात, कॅरेबियन आणि काही दक्षिण अमेरिकी देशात अजूनही हे कलम लागू आहे. आश्चर्य म्हणजे ज्या ब्रिटिशांनी हा कायदा आपल्याला दिला, त्यांनी त्यांच्या देशात कायदा १९६७ सालीच रद्द केला! २०१३ साली इंग्लंडने समलैंगिक लग्नांनाही मान्यताही दिली. आजपर्यंत ३६ देश मात्र हा वारसा जपत होते. त्या देशांत आता भारत राहणार नाही ही अत्यंत स्वागतार्ह बाब आहे.

समलिंगी लोकांसाठी आयुष्य हे कायदेशीररित्या, अल्प प्रमाणात का असेना, पण आता सोपे होईल. आपल्याकडे एकूण समलिंगी लोकांची संख्या ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’च्या एका आकडेवारीनुसार दोन कोटींच्या जवळपास आहे. एकूण लोकसंख्येच्या २-३ टक्के लोक जरी समलिंगी असले, तरी हा मोठा आकडा आहे. लैंगिकतेचे हे आविष्कार कसे अनैसर्गिक असतात, विकृत असतात, अनुवांशिक प्रॉब्लेम असतात, मेंदूतल्या वायरिंगच्या घोटाळ्यातून तयार होतात, इथपासून ते लोक मज्जा म्हणून, प्रयोग म्हणून समलिंगी संबंध ठेवतात इथपर्यंत बरंच काही मी वाचते आहे. आता कायदा बदलला, पण या विषयाबद्दल साक्षरतेच प्रचंड काम मात्र अजून शिल्लक आहे. सहज मनात विचार आला… माणसाची कलेतली, विज्ञान, तंत्रज्ञान या विषयांमधील अभिव्यक्ती, नाविन्याचा ध्यास, प्रयोग, आउट ऑफ बॉक्स विचार या सर्वांचे मानवाला कौतुक असते. असा वेगळा विचार केला पाहिजे, असे आपणही म्हणत असतो, पण माणसाच्या लैंगिक अभिव्यक्तीच्या विषयापाशी आपण आलो की आपली गोची होते. आपण ठरलेल्या साच्यात अडकून जातो. माणूस लैंगिक संबंध फक्त प्रजननासाठी आणि वंशवृद्धीसाठी ठेवत नाही. त्यातून आनंदाची आणि समाधानाची अपेक्षाही त्याला असते. मग आनंद आणि समाधानाच्या शोधात माणसांनी स्वतःच्या लैंगिक अग्रक्रमांचा ( निसर्गाच्या विरुद्ध ), त्यातल्या जाणिवांचा उघड स्वीकार केला किंवा कुतूहलापोटी प्रयोग केले तर बिघडले कुठे? जन्मतः मिळालेले अवयव यापलीकडे माणूस अजून बरंच काही असतो. आपला मेंदू प्राण्यांमध्ये सर्वाधिक प्रगत उगाच नाहीये. या उपजत जाणिवांना, प्रयोग करून बघण्याच्या तीव्र इच्छेला, कुतुहलाला नाकारण्यात काय अर्थ आहे? म्हणून म्हणते, हा मुद्दा संवैधानिक मौलिकता विरुद्ध सामाजिक मौलिकता असा आहे आणि मूलभूत अधिकार हे फक्त बहुसंख्यांकांसाठी नसून, तेवढेच हक्क अल्पसंख्याक असलेल्या समलैंगिक लोकांचेही आहेत.


‘नवतेजसिंग जोहर व इतर विरुद्ध भारतीय संघराज्य ( Navtej Singh Johar & Ors. V. Union Of India)’ हा खटला मागच्या वर्षी ऑगस्टमध्ये सरन्यायाधीश दिपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठच्या समोर मांडण्यात आला. त्यात प्रामुख्याने न्यायाधीश नरिमन, न्या. खानविलकर, न्या. चंद्रचूड आणि न्या. इंदू मल्होत्रा हे होते. समलैंगिक संबंधाबाबत असलेले ‘कलम ३७७’ सुनावणीसाठी याच घटनापीठासमोर होते. त्यावर सुनावणी पूर्ण झाली, त्यानंतर या विषयांवरील निर्णय राखून ठेवण्यात आला होता. काही दिवसांमध्ये सरन्यायाधीश हे निवृत्त होणार आहेत. कोणत्याही सरन्यायाधीशाना नेहमीच वाटतं की, त्यांनी अशा महत्वपूर्ण खटल्याचे निकाल पत्र आपल्या हाताने लिहावे. तसेच या आधीच न्यायालयाने यावर आपले मत स्पष्टपणे मांडले होते, फक्त निर्णय लिहले जाणे बाकी होतं. इथे अजून एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की, साबरीमाला मंदिर प्रवेश आणि आधारकार्ड बाबतीत सुनावणी पूर्ण झाली आहे, फक्त निकालपत्र लिहणे बाकी आहेत.

भारताने ज्या २५ राष्ट्रांच्या सूचित प्रवेश मिळवला हे तिथे समलैंगिकता कायदेशीर बाब आहे. खरंतर ‘कलम ३७७’वर ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ झाली आहे, कारण हा निर्णय ‘५-०’ असा निर्विवाद दिला गेला आहे. वास्तविक पाहता समाजाने परिवर्तनाच्या दिशेने जाताना प्रत्येकाच्या वैयक्तिक निवडीचा आदर करायला पाहिजे. कारण ‘एलजीबीटीक्यू’ ( LGBTQ ) समुदायलाही सर्वोच्च न्यायालयाने सारखेच अधिकार दिले आहेत. कायदा तर बदलला, आता मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. तसेच खूपमोठ्या प्रमाणात याविषयी साक्षरता घडवून आणण्याचे काम करावे लागेल. माणूस म्हणून आपण सर्व गोष्टींच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बोलत असतो, पण लैंगिक अभिव्यक्तीचा प्रश्न येतो तेव्हा आपण त्यास दुर्लक्ष करतो. यानंतरचा टप्पा म्हणजे, या लोकांना सामाजिक मान्यता देणे. ही मात्र एक मोठी आणि अधिक कठीण प्रक्रिया आहे. इंग्लंड, फिजी, मोझाम्बिके सारख्या देशात एलजीबीटीक्यू समूहासोबत होणाऱ्या भेदभावांविरुद्ध कायदे आहेत. भारतातही तसे कायदे करायलाच हवेत, नाहीतर आपण खरंच या समलैंगिक लोकांना अभिमानाने जगण्याचा अधिकार देऊ शकतो का?

भारतीय संसदेच्या पटलावर जेव्हा मनोविकार हा मुद्दा आला होता, तेव्हा ‘मानसिक आरोग्य कायदा’ ( Mental Healthcare Act) मध्ये स्पष्ट करण्यात आले होते की,

“२०१७च्या संसदीय निर्णयानुसार समलैंगिकता हे मानसिक आजारांत येत नाही हे स्पष्ट झाले आहे. आपल्या कायद्यात यामुळे एक नवे प्रगतीचे पाऊल खुद्द संसदेनेच पुढे चालले आहे.” त्यामुळे समलैंगिकता ही नैसर्गिक बाब आहे. तसेच हिंदू धर्मातील ग्रंथामध्येही याबद्दल विरोधी असं काही आढळून येत नाही. भारतीय समाज नेहमीच बदलत आला आहे आणि सर्वांच्या मताला प्राधान्य देत आला आहे. समलैंगिकतेची हेटाळणी हा भारतीय संस्कृतीचा भाग मुळीच नाही. मात्र ३७७ हे कलम ‘लॉर्ड मॅकॉले’ याने भारतीय दंड संहितेत घातले होते. त्यामुळे तिथून हा विरोध कार्यरत आहे, पण आता त्याचा मृत्यू झाला आहे.

माणसांची नाती विविधांगी असतात. लेस्बिअन कपल आणि त्यातील एकीला झालेले मूल, त्या बाळाचे संगोपन त्यांनी मिळून करणे किंवा एखाद्या समलिंगी जोडप्याने लग्न करणे, मूल दत्तक घेऊन वाढवणे किंवा एखाद्या स्त्रीने किंवा पुरुषाने लिंग बदल करून घेणे, एखाद्या पुरुषाने स्ट्रेट असताना क्रॉस ड्रेसर असणे अथवा एखाद्या स्त्रीने बायसेक्शुअल असणे हे सगळेच अतिशय सामान्य आहे, नैसर्गिक आहे आणि सहज आहे.

ह्या सर्वांचा तितकाच सहजपणे स्वीकार करणे म्हणजेच ‘राईज अबोव्ह’ !

 

लेख:  दिपाली बिडवई.

ट्विटर : @BidwaiDipali

dipali.bidwai.9677@gmail.com

संपादन व मुद्रण: मराठी ब्रेन

◆◆◆

 

(प्रस्तुत लेख हा पूर्णतः लेखिकेच्या हक्काधीन आहे. इथे प्रकाशित मत व विचारांशी आम्ही नेहमीच सहमत असू असे नाही.)

तुमच्या सूचना आणि प्रतिक्रिया दिलेल्या प्रतिक्रिया बॉक्समध्ये नक्की कळवा.

लिहा- writeto@marathibrain.in

1 COMMENT

  1. राईज अबोव्ह…
    भारतासारख्या प्राचीन संस्कृतीप्रधान देशानं “कलम ३७७”ला मृत्युदंड देऊन एक नवीन आदर्शच जगासमोर ठेवलाय असं म्हणनं वावगं ठरणार नाही. पण कायद्याने जरी हे वास्तव असलं तरी आपल्या समाजानेही तेव्हढ्याच आत्मियतेने याचा स्विकार करायला हवा…पण एक भिती माझ्या मनात घर करतेय ती म्हणजे लहान मुली,स्रिया इतक्या दिवस असुरक्षित होत्या त्या आजही आहेत.. आता समलैंगिक संबंधांच्या(यांची संख्या कमी असली तरी) हट्टापाई लहाण मुले किंबहुना ३-४ वर्षे ते १५-१६ वर्षे वयाचा वयोगट(मुले/मुली दोन्हीही) कितपत सुरक्षित राहतील यात साक्षंकताच आहे. कारण यातही आकर्षणासोबत कामवासनाही आहेच…
    असो आपला लेख नेहमीप्रमाणेच उत्तम तर आहेच अन् अभ्यासपुर्णही. आपले या लेखाबद्दल अभिनंदन… अन् पुढील लेखासाठी खुप-खुप शुभेच्छा…!!!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here